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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस रणनीति के तहत पार्टी के भीतर एक बहुत बड़े संगठनात्मक बदलाव की नींव रखी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बड़े बदलाव का असर सीधे तौर पर उन नेताओं पर पड़ेगा जो लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
‘एक व्यक्ति एक पद’ का फॉर्मूला होगा लागू, नए चेहरों को मिलेगा मौका
इस बार भाजपा संगठन में ‘एक व्यक्ति एक पद’ के सिद्धांत को बेहद कड़ाई से लागू करने के मूड में नजर आ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो नेता वर्तमान में सरकार में मंत्री पद पर हैं और साथ ही संगठन में भी बड़ा ओहदा संभाले हुए हैं, उन्हें संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। पार्टी का मानना है कि दोहरे पदों पर बैठे नेताओं की छुट्टी करने से संगठन के काम को नई गति मिलेगी और ऊर्जावान, जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका मिलेगा। इस कदम से कार्यकर्ताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर टीम को और अधिक मजबूत किया जा सके।
जातीय समीकरण साधने और नई टीम की एंट्री पर विशेष जोर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय गणित की भूमिका हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपनी नई टीम में सोशल इंजीनियरिंग का एक नया और सटीक फॉर्मूला अपनाने जा रही है। नई टीम के गठन में ओबीसी, दलित और सवर्ण समाज के बीच एक बेहद संतुलित तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही, युवा और महिला चेहरों को टीम में तरजीह देकर पार्टी एक नया और प्रगतिशील नैरेटिव सेट करना चाहती है ताकि विपक्षी दलों के हर मोर्चे को समय रहते बेअसर किया जा सके।
यूपी की 61 कमजोर सीटों पर भाजपा का स्पेशल फोकस प्लान
पिछले चुनावों के अनुभवों से सबक लेते हुए भाजपा ने राज्य की उन 61 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है जहां पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था या जहां हार का सामना करना पड़ा था। इन कमजोर सीटों के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत केंद्रीय और राज्य स्तर के बड़े नेताओं को इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इन 61 सीटों पर बूथ स्तर को मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों को सुलझाने और जनता के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया गया है ताकि 2027 के महामुकाबले में कोई कसर बाकी न रहे।