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जनगणना में झूठ बोला तो खैर नहीं, 1948 के अधिनियम के तहत होगी जेल और जुर्माना

लखनऊ। जनगणना (Census) केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की योजनाएं बनाने का आधार है। यही कारण है कि सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया को अत्यंत गोपनीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत, यदि कोई नागरिक जनगणना …

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