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SIP Rules After Job Loss: नौकरी छूट गई तो SIP का क्या होगा? किस्त नहीं भरने पर कितना नुकसान और कितना जुर्माना लगेगा?

आज के अनिश्चित आर्थिक दौर में नौकरी छूटना या अचानक पैसों की तंगी आ जाना किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे कठिन समय में सबसे पहली चिंता घर के खर्चों और हर महीने बैंक खाते से कटने वाली किस्तों की होती है। अगर आपने भविष्य सुरक्षित करने के लिए म्यूचुअल फंड में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी (SIP) शुरू कर रखी है और नौकरी जाने के कारण आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अक्सर निवेशकों के मन में यह डर बैठ जाता है कि एक या दो किस्त चूकने पर म्यूचुअल फंड कंपनी उन पर भारी जुर्माना लगाएगी या उनका अब तक जमा किया गया सारा पैसा जब्त हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी को किसी बैंक लोन की ईएमआई (EMI) की तरह नहीं देखा जाता। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के नियमों के तहत निवेशकों को इस स्थिति में पूरी राहत और लचीलापन दिया गया है।

सबसे पहले यह स्पष्ट समझ लें कि यदि किसी महीने आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण एसआईपी की किस्त फेल हो जाती है, तो म्यूचुअल फंड हाउस (AMC) की ओर से आप पर एक रुपये का भी जुर्माना (पेनल्टी) नहीं लगाया जाता। आपका निवेश खाता पूरी तरह सक्रिय रहता है और अब तक खरीदी गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर बाजार के हिसाब से रिटर्न मिलता रहता है। हालांकि, यहां असली आर्थिक नुकसान आपके अपने बैंक की तरफ से हो सकता है। जब आप एसआईपी शुरू करते हैं, तो आप बैंक को ऑटो-डेबिट (NACH या e-Mandate) की अनुमति देते हैं। ऐसे में निर्धारित तारीख को खाते में पैसा न होने पर ईसीएस (ECS) या ऑटो-डेबिट मैंडेट बाउंस हो जाता है। इस मैंडेट के फेल होने पर आपका बैंक ‘बाउंस चार्ज’ के रूप में ₹150 से लेकर ₹500 तक (बैंक के नियमों के अनुसार जीएसटी सहित) काट सकता है। यदि खाते में बैलेंस लगातार कम रहता है और हर महीने मैंडेट बाउंस होता है, तो यह बैंक शुल्क आपके लिए अनावश्यक बोझ बन सकता है।

यदि कोई निवेशक बिना किसी सूचना के लगातार एसआईपी की किस्तें छोड़ता रहता है, तो एक निश्चित सीमा के बाद सिस्टम स्वतः ही उस एसआईपी मैंडेट को बंद कर देता है। सेबी और फंड हाउस के सामान्य नियमों के मुताबिक, यदि आपकी मासिक एसआईपी (Monthly SIP) लगातार 3 से 6 महीनों तक बाउंस होती है (अलग-अलग फंड हाउस और प्लेटफॉर्म के अनुसार यह सीमा 3 या 6 किस्तों की होती है), तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपकी एसआईपी को स्थायी रूप से कैंसिल कर देती है। हालांकि, एसआईपी रद्द होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा डूब गया है। आपने पिछली किस्तों में जितनी भी राशि निवेश की है, वह आपके फोलियो नंबर में पूरी तरह सुरक्षित रहती है और जब तक आप खुद रिडेम्पशन (निकासी) का अनुरोध नहीं करते, तब तक उस पर कंपाउंडिंग का लाभ मिलता रहता है। साथ ही, एसआईपी बाउंस होने से आपके सिबिल स्कोर (CIBIL Score) पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता, क्योंकि एसआईपी कोई कर्ज नहीं बल्कि आपका अपना निवेश है।

अगर नौकरी छूटने के कारण आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों तक आप निवेश जारी नहीं रख पाएंगे, तो किस्त बाउंस होने का इंतजार करने के बजाय समय रहते ‘एसआईपी पॉज’ (SIP Pause) सुविधा का इस्तेमाल करें। लगभग सभी म्यूचुअल फंड कंपनियां और निवेश ऐप्स अपने ग्राहकों को 1 महीने से लेकर 3 या 6 महीने तक के लिए एसआईपी को अस्थायी रूप से रोकने का विकल्प देते हैं। इसके लिए आपको अपनी एसआईपी कटने की तारीख से कम से कम 10 से 15 दिन पहले ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। एसआईपी पॉज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की कोशिश नहीं होती, जिससे आप बैंक के बाउंस चार्ज से पूरी तरह बच जाते हैं। जैसे ही आपकी नई नौकरी लगती है या आर्थिक स्थिति संभलती है, तय अवधि के बाद आपकी एसआईपी बिना किसी नए कागजी झंझट के अपने आप फिर से शुरू हो जाती है।

नौकरी जाने के तुरंत बाद कई लोग घबराहट में अपनी पुरानी एसआईपी का सारा पैसा निकालने (Redeem करने) का फैसला कर लेते हैं, जो दीर्घकालिक वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। यदि आपके पास इमरजेंसी फंड मौजूद है, तो पहले उसका उपयोग करें और अपनी एसआईपी को केवल पॉज या कैंसिल करके छोड़ दें ताकि पुराना निवेश बाजार में बढ़ता रहे। लेकिन यदि घर चलाने के लिए पैसे निकालना बेहद जरूरी हो जाए, तो निकासी से पहले एग्जिट लोड (Exit Load) और टैक्स नियमों की जांच जरूर करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश के 1 साल के भीतर पैसा निकालने पर आमतौर पर 1 प्रतिशत का एग्जिट लोड और मुनाफे पर 20 प्रतिशत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स देना पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सबसे पहले ऑनलाइन माध्यम से एसआईपी मैंडेट को रोकें और बेहद जरूरी होने पर ही आंशिक निकासी का विकल्प चुनें।