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देश के करोड़ों छोटे कर्जदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे दुकानदारों और ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत सामने आया है। वर्तमान नियमों के तहत बिना किसी गारंटी (कोलैटरल-फ्री) के मिलने वाले माइक्रोफाइनेंस लोन के लिए सालाना पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा ₹3 लाख तय है। अब केंद्रीय बैंक इस ₹3 लाख की इनकम लिमिट की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस.सी. मुर्मू (SC Murmu) ने स्पष्ट किया है कि नियामक उद्योग की बदलती जरूरतों, महंगाई और बाजार के घटनाक्रमों का आकलन करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर सालाना घरेलू आय सीमा में संशोधन करने पर विचार करेगा। यदि आरबीआई इस सीमा को बढ़ाता है, तो निम्न-मध्यम आय वर्ग के लाखों नए परिवार भी बिना गारंटी वाले संस्थागत माइक्रोफाइनेंस कर्ज के दायरे में आ सकेंगे, जिससे उन्हें साहूकारों के ऊंचे ब्याज से बड़ी राहत मिलेगी।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों (NBFC-MFIs) और छोटे वित्तीय संस्थानों के संगठनों ने पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक के सामने ₹3 लाख की मौजूदा आय सीमा को बढ़ाने की पुरजोर मांग रखी है। वर्ष 2022 में लागू किए गए नियामक ढांचे के तहत पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को एक परिवार (हाउसहोल्ड) मानते हुए उनकी कुल वार्षिक आय ₹3 लाख तक सीमित रखी गई थी। लेंडर्स का तर्क है कि पिछले चार वर्षों में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मजदूरी, महंगाई और परिवार की औसत आय में बढ़ोतरी हुई है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय ₹3 लाख से थोड़ी अधिक हो गई है, जिसके कारण वे बैंकों या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से सस्ता और बिना गारंटी वाला लोन लेने के पात्र नहीं रह गए हैं। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि नियामक स्थिति का आकलन करेगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बैंकों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को सख्त हिदायत भी दी है कि वे कर्जदारों की वास्तविक घरेलू आय का आकलन करने और क्रेडिट ब्यूरो (CIC) को सही डेटा रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व मजबूत बनाएं।
जहां एक तरफ ₹3 लाख की इनकम लिमिट पर समीक्षा की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी तरफ माइक्रोफाइनेंस उद्योग की एक और बड़ी मांग को आरबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल, मौजूदा नियमों के तहत किसी भी माइक्रोफाइनेंस कर्जदार की कुल मासिक किस्तें (EMI) उसकी मासिक पारिवारिक आय के 50 प्रतिशत (FOIR – फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो) से अधिक नहीं हो सकतीं। उद्योग जगत ने प्रस्ताव दिया था कि इस 50 प्रतिशत की गणना करते समय कुछ विशेष कर्जों के मूलधन (प्रिंसिपल) हिस्से को बाहर रखा जाए और केवल ब्याज को गिना जाए, ताकि ग्राहकों को अधिक लोन दिया जा सके। इस पर डिप्टी गवर्नर एस.सी. मुर्मू ने बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा पहले से ही काफी उदार है और इसमें किसी भी तरह की ढील देना इस नियम की मूल भावना के खिलाफ होगा। आरबीआई का मानना है कि कम आय वाले परिवारों के पास आर्थिक झटकों को सहने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए 50 प्रतिशत की यह लक्ष्मण रेखा उन्हें अत्यधिक कर्ज (ओवर-इनडेटेडनेस) के जाल में फंसने से बचाती है और उनके रोजमर्रा के जीवनयापन के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करती है।
अगर आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक ₹3 लाख की सालाना पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर ₹4 लाख या ₹4.5 लाख के आसपास करता है, तो इसका सीधा लाभ देश के करीब 6.4 करोड़ सक्रिय माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों और नए आवेदकों को मिलेगा। क्रेडिट ब्यूरो CRIF की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 तक देश का माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो ₹3.28 लाख करोड़ के स्तर पर रहा है, जिसमें सख्त नियमों और सतर्कता के चलते सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आय सीमा बढ़ने से न केवल पात्र परिवारों का दायरा बढ़ेगा, बल्कि 50 प्रतिशत ईएमआई नियम के तहत उनकी अधिकतम लोन लेने की क्षमता (लोन एलिजिबिलिटी) भी अपने आप बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, ₹25,000 मासिक आय वाले परिवार की अधिकतम ईएमआई सीमा ₹12,500 होती है, लेकिन यदि ₹35,000 मासिक आय वाले परिवार को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो वे ₹17,500 तक की मासिक किस्त वाले बड़े व्यवसायिक या घरेलू जरूरत के लोन बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
माइक्रोफाइनेंस लोन लेने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई ने पहले से ही कई कड़े नियम लागू कर रखे हैं, जिनकी जानकारी हर कर्जदार को होनी चाहिए। नियमों के तहत कोई भी बैंक या माइक्रोफाइनेंस कंपनी आपसे लोन के बदले किसी भी तरह की संपत्ति या जमा राशि पर अधिकार (लियन) नहीं रख सकती, क्योंकि यह पूरी तरह से कोलैटरल-फ्री लोन होता है। इसके अलावा, ऋणदाता कंपनी को लोन मंजूर करने से पहले ग्राहक को सरल भाषा में एक ‘की फैक्ट स्टेटमेंट’ (KFS) और लोन कार्ड देना अनिवार्य है, जिसमें ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और कुल चुकाई जाने वाली राशि का स्पष्ट विवरण लिखा होता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद कर्जदार को कॉल नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार का दबाव या अभद्र व्यवहार कर सकता है। ऐसे में यदि भविष्य में आय सीमा बढ़ती है, तो ग्राहकों को केवल पंजीकृत बैंकों और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एनबीएफसी-एमएफआई (NBFC-MFI) संस्थानों से ही अपनी वास्तविक आय दर्ज कराकर कर्ज लेना चाहिए।