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वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का रिश्ता हमेशा से बेहद गहरा और दिलचस्प रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव सीधे तौर पर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और स्तंभकार स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर ने अपने चर्चित कॉलम ‘स्वामीनॉमिक्स’ में इसी वैश्विक समीकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उनके विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलावों और ट्रंप प्रशासन को मिले राजनीतिक झटकों का अप्रत्याशित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार की चाल से लेकर कच्चे तेल के दामों में नरमी और रुपये की सेहत तक, कई मोर्चों पर भारतीय बाजार के लिए राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, तो सबसे पहले उसका असर वित्तीय बाजारों पर पड़ता है। हाल ही में अमेरिकी राजनीतिक घटनाक्रम और मिडटर्म या राजनीतिक झटकों के बाद वैश्विक निवेशकों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। जहां एक तरफ दुनिया के कई प्रमुख बाजारों में सुस्ती और बिकवाली का माहौल देखा गया, वहीं इसके विपरीत भारतीय शेयर बाजार ने अपनी मजबूत लचीली क्षमता का परिचय दिया है। वैश्विक स्तर पर तकनीकी और एआई (AI) कंपनियों के शेयरों में उठापटक के बीच भारत एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बाजार की यह स्थिरता देश की मजबूत घरेलू मांग और मजबूत वृहद आर्थिक फंडामेंटल्स को दर्शाती है।
भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला कुछ समय काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा था, लेकिन हालिया आंकड़ों ने बाजार के जानकारों को भी चौंका दिया है। एक वक्त विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजारों से भारी मात्रा में पूंजी निकाल ली थी, जिससे यहाँ सुस्ती छा गई थी। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है और विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में फिर से दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में अरबों डॉलर का भारी-भरकम निवेश किया है, जो पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा मासिक निवेश प्रवाह माना जा रहा है। इसका सीधा असर भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों पर दिखा है, जहाँ निफ्टी और सेंसेक्स में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। दुनिया के दूसरे बाजारों में जहां मंदी का दबाव है, वहीं भारत में एफआईआई की यह वापसी निवेशकों के भरोसे को पुख्ता करती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर कच्चे तेल (Crude Oil) के मोर्चों से आ रही है। चूंकि भारत अपनी कुल ऊर्जा और तेल जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें देश के राजकोषीय घाटे और महंगाई को सीधे तय करती हैं। कुछ समय पहले ब्रेंट क्रूड की कीमतें आसमान छूते हुए प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं, जिससे भारत के आयात बिल और महंगाई के बढ़ने का गंभीर खतरा पैदा हो गया था। हालांकि, अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलावों और वैश्विक कूटनीतिक दबावों के चलते युद्ध जैसे तनावों में नरमी की उम्मीद जगी, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। तेल के दाम घटने से न केवल भारत के आयात बिल का बोझ कम हुआ है, बल्कि देश के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) और जीडीपी ग्रोथ को भी मजबूती मिलने की पूरी संभावना बन गई है।
कच्चे तेल के सस्ते होने और विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजारों में वापस लौटने से विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग और आपूर्ति का समीकरण भी सुधरने लगा है। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं, तो देश में डॉलर की आवक बढ़ती है, जिससे भारतीय रुपये को स्वाभाविक मजबूती मिलती है। इसके अलावा, कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण देश के भीतर पेट्रोल-डीजल और परिवहन की लागत नियंत्रित रहती है, जिससे खुदरा महंगाई दर पर लगाम लगती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए भी यह स्थिति काफी अनुकूल मानी जा रही है, क्योंकि महंगाई काबू में रहने से ब्याज दरों को स्थिर रखने या भविष्य में नीतिगत दरों पर अनुकूल निर्णय लेने की गुंजाइश बढ़ जाती है। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं को देखते हुए अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल ‘स्वामीनॉमिक्स’ के इस विश्लेषण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक उज्ज्वल और सकारात्मक तस्वीर पेश की है।