मतदाता सूची की सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता और पारदर्शिता हमेशा से एक केंद्रीय विषय रही है। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक हलचल तेज है। इसी बीच, देश के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण और विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे के माध्यम से आयोग ने स्पष्ट शब्दों में यह विश्वास दिलाया है कि वह मतदाता सूची में मौजूद हर प्रकार की विसंगतियों, तकनीकी कमियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अदालत में दिए गए इस स्पष्टीकरण के बाद उन लाखों मतदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बंध गई है, जिनके नाम हालिया ड्राफ्ट सूचियों से गायब होने की वजह से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और विभिन्न याचिकाओं के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में यह बात जोर देकर कही है कि आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण के दौरान समय-समय पर व्यावहारिक और तकनीकी समस्याएं सामने आती रही हैं, जिन्हें सुधारने के लिए चुनाव निकाय लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह हलफनामा ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में SIR प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने और तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि प्रशासनिक स्तर पर पूरी संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल उन्हीं प्रविष्टियों को संशोधित या हटाया जाए जो वास्तव में मृत, स्थानांतरित या अपात्र हो चुकी हैं, जबकि किसी भी वैध मतदाता के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान जब अंतिम या ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाती है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो मतदाता वर्षों से नियमित रूप से मतदान करते आ रहे थे, उनके नाम भी अचानक सूची से नदारद मिलते हैं। इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है जो पहले से पंजीकृत था, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नागरिक बिना किसी कानूनी कार्रवाई या जुर्माने के डर के नए सिरे से ‘फॉर्म-6’ भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। बशर्ते यह शर्त पूरी होनी चाहिए कि आवेदक किसी अन्य विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत न हो और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए घोषणा-पत्र पूरी तरह से विधिक प्रावधानों के अनुरूप हों। आयोग की इस घोषणा से उन लाखों मतदाताओं की बड़ी चिंता दूर हो गई है जो कानूनी पचड़े में फंसने के डर से दोबारा आवेदन करने में हिचकिचा रहे थे।

पूर्व में जब इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से दोबारा फॉर्म भरवाने की बात सामने आई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सवाल उठाया था कि जो लोग पहले से ही मतदाता सूची का हिस्सा हैं, उन्हें बार-बार नए सिरे से पंजीकरण फॉर्म क्यों भरना पड़ रहा है? इस पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली की रूपरेखा अदालत के सामने रखी। आयोग ने यह भी साफ किया कि यदि किसी मतदाता ने एक ही राज्य के भीतर अपना निवास स्थान या पता बदला है, तो उसे बार-बार लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने या नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह सामान्य प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र के संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, ‘ASDD’ (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट) श्रेणी में रखे गए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वास्तविक और जीवित मतदाताओं की पहचान पुख्ता करते हुए उन्हें सूची में बरकरार रखा जा सके।

चुनावी प्रणाली को आधुनिक और त्रुटिमुक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग लगातार सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और डिजिटल टूल्स का सहारा ले रहा है। अपने हलफनामे में आयोग ने आईटी डिवीजन के कामकाज, प्रशासनिक निगरानी और आंतरिक प्रबंधन को लेकर भी पूरी पारदर्शिता बरती है। आयोग ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पर वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी नजर है ताकि किसी भी स्तर पर मानवीय भूल या साफ्टवेयर संबंधी त्रुटियों की गुंजाइश को न्यूनतम किया जा सके। हाल ही में कुछेक स्थानीय स्तर पर सामने आई टाइपिंग या तकनीकी गलतियों का जिक्र करते हुए आयोग ने यह भी संदेश दिया है कि वह व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमेशा खुले दिमाग से काम कर रहा है और आलोचनाओं या सुझावों का स्वागत करता है।

अंततः, चुनाव आयोग का यह हलफनामा इस बात की पुष्टि करता है कि देश की चुनावी प्रणाली को निष्पक्ष, पारदर्शी और दोषरहित बनाने की दिशा में संस्थाएं कितनी गंभीर हैं। एक तरफ जहां फर्जी और दोहरे मतदान को रोकने के लिए सूचियों का पुनरीक्षण और मिलान बेहद आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ हर एक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना संविधान के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही इन बहसों और आयोग के सकारात्मक आश्वासनों से यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में मतदाता सूचियों की यह प्रक्रिया अधिक त्रुटिहीन और जन-अनुकूल बनेगी, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत होंगी।