लेबर कार्ड धारकों को मिलेंगे ₹5,000: जानें क्या है पूरी योजना और सच

देश और राज्यों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इसी कड़ी में लेबर कार्ड धारकों को ₹5,000 की आर्थिक सहायता दिए जाने की खबर तेजी से चर्चा में है। यह लाभ मुख्य रूप से बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) द्वारा संचालित वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रदान किया जाता है। पहले इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को ₹2,500 प्रतिवर्ष दिए जाते थे, जिसे वर्ष 2025 में बढ़ाकर ₹5,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिन-रात मेहनत करने वाले निर्माण श्रमिकों को मौसम के अनुसार कपड़े खरीदने के लिए सीधी वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से यह पूरी राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी मजदूर के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

अक्सर लोग सामान्य लेबर कार्ड या केंद्र सरकार के ई-श्रम कार्ड को लेकर भ्रम में रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल ई-श्रम कार्ड होने से इस योजना का पैसा नहीं मिलता। इसका लाभ केवल उन्हीं पात्र निर्माण श्रमिकों को दिया जाता है जिनका पंजीकरण राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) में सक्रिय है। योजना की शर्तों के अनुसार आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके अलावा श्रमिक ने पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य किया हो और उसके लेबर कार्ड की सदस्यता का समय पर नवीनीकरण (Renewal) हुआ हो। इस दायरे में राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सड़क निर्माण मजदूर, ईंट भट्ठा श्रमिक और टाइल्स लगाने वाले कारीगर शामिल हैं।

साल 2025 में सरकार द्वारा लाखों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में ₹5,000 की सहायता राशि ट्रांसफर की गई थी। अब वर्ष 2026 में भी पात्र लेबर कार्ड धारक इस वार्षिक किस्त के जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभागीय नियमों के मुताबिक, पात्र श्रमिकों के डेटा और बैंक खातों के सत्यापन के बाद सरकार द्वारा DBT के माध्यम से राशि जारी की जाती है। हालांकि, वर्ष 2026 के भुगतान के लिए किसी एक निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इसलिए श्रमिकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किसी भी अनधिकृत तारीख पर भरोसा न करें और केवल श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय की सूचनाओं को ही सही मानें।

यदि आप एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और अपने लेबर कार्ड की सक्रियता या भुगतान से जुड़ी जानकारी जांचना चाहते हैं, तो आप घर बैठे आधिकारिक पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bocwboard.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर उपलब्ध ‘श्रमिक लॉगिन’ (Labour Login) या ‘पंजीकरण स्थिति’ के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना लेबर कार्ड पंजीकरण नंबर या आधार से जुड़ी जानकारी दर्ज करके सबमिट करें। स्क्रीन पर आपके कार्ड की वैधता, नवीनीकरण की स्थिति और योजना से संबंधित विवरण खुल जाएगा। इसके अलावा आप सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS पोर्टल पर जाकर ‘Know Your Payment’ विकल्प के माध्यम से भी अपने बैंक खाते में आने वाली सरकारी DBT राशि का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर अपना आधार या बैंक खाता नंबर दर्ज करने से बचें।

कई बार पात्र होने के बावजूद तकनीकी कारणों से श्रमिकों के बैंक खाते में ₹5,000 की राशि अटक जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो दोबारा नया आवेदन करने के बजाय सबसे पहले अपने दस्तावेजों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपका लेबर कार्ड निष्क्रिय (Inactive) न हुआ हो, क्योंकि समय पर रिन्यूअल न कराने पर सरकारी योजनाओं का लाभ रुक जाता है। साथ ही अपने बैंक शाखा में जाकर यह जरूर जांच लें कि आपका खाता आधार से लिंक है और उसमें DBT (NPCI Mapper) सक्रिय है या नहीं। यदि पोर्टल पर सब कुछ सही दिखने के बाद भी भुगतान लंबित है, तो आप अपने जिले के श्रम कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं या बोर्ड के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-296-5656 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।