ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है ‘लखपति दीदी योजना’, साल 2026 में 6 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य

नई दिल्ली/लखनऊ: देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लखपति दीदी योजना’ (Lakhpati Didi Yojana 2026) एक क्रांतिकारी पहल बनकर उभरी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups – SHGs) से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक घरेलू आय को कम से कम 1 लाख रुपये या उससे अधिक के स्तर तक पहुंचाना है। अब तक देशभर में करीब 3.5 करोड़ महिलाएं इस योजना के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिसकी ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए सरकार ने सितंबर 2026 के नए रोडमैप में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई सीधे एकमुश्त नकद राशि बांटने वाली योजना नहीं है, बल्कि महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, बिना गारंटी के सस्ते ऋण और स्थायी बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें सफल उद्यमी बनाने का एक संपूर्ण कार्यक्रम है।

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ‘लखपति दीदी’ वह स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य है जिसकी शुद्ध वार्षिक घरेलू आय (Net Annual Household Income) कम से कम 1,00,000 रुपये (औसत मासिक आय 10,000 रुपये या उससे अधिक) हो और यह आय लगातार कम से कम चार कृषि मौसमों या चार व्यावसायिक चक्रों तक बनी रहे। साल 2026 में ‘लखपति दीदी 2.0’ और फाइनेंशियल इन्क्लूजन रोडमैप के तहत सरकार ने इसके दायरे को और व्यापक बना दिया है। अगले पांच वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सामूहिक ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये और व्यक्तिगत महिला उद्यमियों के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपये के संस्थागत ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, बजट 2026-27 में घोषित ‘शी-मार्ट्स’ (SHE-Marts – Self-Help Entrepreneur Marts) के माध्यम से अब इन महिला उद्यमियों के उत्पादों को क्लस्टर स्तर पर स्थायी खुदरा दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे जोड़ा जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुआयामी सहयोग प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट के तहत अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए 5 लाख रुपये तक का बिना गारंटी (Collateral-Free) ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समय पर किस्त चुकाने वाली महिलाओं को 1.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 साल तक 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान (Interest Subvention) मिलता है, जबकि स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपये तक के बिना गारंटी बैंक ऋण और 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर से ऊपर के अंतर पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन-धन खाता रखने वाली प्रत्येक एसएचजी महिला सदस्य को 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। वित्तीय सहायता के साथ-साथ महिलाओं को एलईडी बल्ब निर्माण, प्लंबिंग, सिलाई-कढ़ाई, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सोलर तकनीक और ‘नमो ड्रोन दीदी’ (Namo Drone Didi) के तहत कृषि ड्रोन संचालन का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला का भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसकी आयु सामान्यतः 18 से 60 वर्ष (कुछ राज्यों में 65 वर्ष तक) के बीच होनी चाहिए। सबसे प्रमुख शर्त यह है कि महिला किसी पंजीकृत ग्रामीण या शहरी स्वयं सहायता समूह (SHG) की सक्रिय सदस्य होनी चाहिए और कम से कम एक या दो आजीविका गतिविधियों से जुड़ी होनी चाहिए। आवेदन और सत्यापन के लिए महिला के पास आधार कार्ड (जिससे सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक हो), स्वयं सहायता समूह का सदस्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक (विशेषकर जन-धन खाता), पारिवारिक आय प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) की मदद से तैयार किया गया व्यवसाय या आजीविका प्रस्ताव (Business Plan) होना आवश्यक है।

महिलाओं को यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि इस योजना के लिए सीधे किसी बैंक खाते में पैसा पाने का कोई अलग सार्वजनिक फॉर्म नहीं है, बल्कि आवेदन स्वयं सहायता समूह और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से होता है। यदि आप पहले से किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, तो अपने गांव या ब्लॉक के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) या ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई (BMMU) कार्यालय में जाकर ‘संभावित लखपति दीदी’ (Potential Lakhpati Didi) के रूप में अपना पंजीकरण और आजीविका योजना (Livelihood Plan) डिजिटल आजीविका रजिस्टर या ‘लोकोस’ (LokOS) ऐप पर दर्ज कराएं। यदि आप अभी तक किसी समूह से नहीं जुड़ी हैं, तो पहले अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या ग्राम पंचायत में संपर्क करके स्थानीय स्वयं सहायता समूह की सदस्यता लें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में ‘उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ (UPSRLM) के तहत ब्लॉक स्तर पर विशेष सहायता केंद्र कार्य कर रहे हैं। योजना से जुड़ी आधिकारिक गाइडलाइंस, ट्रेनिंग मॉड्यूल और अपडेट के लिए महिलाएं केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल lakhpatididi.gov.in पर विजिट कर सकती हैं।