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देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट सामने आई है। नए वेतन ढांचे और सैलरी संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपनी समय-सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। आयोग ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों, रेलवे यूनियनों और पेंशनभोगी समूहों को अपनी मांगों, सुझावों और सिफारिशों का ज्ञापन सौंपने के लिए दूसरी बार अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।
इस फैसले के बाद अब अंतिम रिपोर्ट तैयार होने और उसे सरकार को सौंपने की प्रक्रिया में थोड़ा और समय लग सकता है। इस देरी ने स्वाभाविक रूप से सैलरी रिवीजन की आस लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि आयोग के इस फैसले के पीछे क्या वजह है और इससे आपके एरियर व भत्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अब 15 जून तक का मिला आखिरी मौका, फिजिकल कॉपी नहीं होगी मंजूर
8वें वेतन आयोग द्वारा जारी ताजा सर्कुलर के अनुसार, कर्मचारी संगठन अब 15 जून 2026 तक अपने सुझाव और मांग पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत 5 मार्च 2026 को की गई थी, जिसके बाद पहली डेडलाइन 30 अप्रैल तय हुई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 31 मई किया गया और अब इसे अंतिम रूप से 15 जून तक के लिए विस्तार दे दिया गया है।
महत्वपूर्ण नियम: केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होंगे सुझाव
आयोग ने अपने सर्कुलर में पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि 15 जून 2026 के बाद किसी भी परिस्थिति में समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही एक सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कि सभी सुझाव केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह की हार्ड कॉपी, डाक से भेजी गई फिजिकल कॉपी, डायरेक्ट ईमेल या पीडीएफ (PDF) फाइल पर विचार नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी और नवंबर 2025 में इसकी आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी हुई थी। नियमानुसार, आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस समय-सारणी के हिसाब से देखें तो कर्मचारियों की सैलरी में वास्तविक संशोधन अप्रैल या मई 2027 के आसपास जमीन पर उतरने की उम्मीद है।
ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉयीज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि नया वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए क्रियान्वयन के लिहाज से अप्रैल 2027 का महीना सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इस शुरुआती प्रक्रिया में एक या दो महीने की थोड़ी बहुत देरी होती भी है, तो भी अप्रैल 2027 के आसपास इसे हर हाल में लागू कर दिया जाना चाहिए।
देरी से आपकी सैलरी, पेंशन और एरियर पर नफा-नुकसान का गणित
ज्ञापन सौंपने की तारीख बार-बार आगे बढ़ने से अंतिम रिपोर्ट में जो देरी होगी, उसका वित्तीय असर कर्मचारियों और सरकार दोनों के बजट पर अलग-अलग तरीके से पड़ेगा:
कौन संभाल रहा है 8वें वेतन आयोग की कमान?
देश के लाखों कर्मचारियों के वेतन के भविष्य को तय करने वाले इस 8वें वेतन आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उनके साथ इस उच्च स्तरीय पैनल में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष को बतौर सदस्य इस पैनल में शामिल किया गया है। नवंबर 2025 से शुरू हुई इस पूरी कवायद को अब छह महीने से अधिक का समय हो चुका है और उम्मीद है कि 15 जून को सुझाव मिलने के बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट के ड्राफ्ट पर तेजी से काम शुरू कर देगा।