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जयपुर/नई दिल्ली: आर्थिक तंगी के कारण 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज या तकनीकी संस्थानों की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों को संबल देने के लिए राजस्थान सरकार की ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना’ (Mukhyamantri Uchch Shiksha Chhatravriti Yojana 2026-27) एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इस योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पात्र विद्यार्थी 1 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम आय वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ाई पूरी कर सकें। सबसे खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकार ने सामान्य पात्र विद्यार्थियों और विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग वित्तीय सहायता निर्धारित की है, जिसका भुगतान अधिकतम 10 महीने के शैक्षणिक सत्र के आधार पर किया जाता है। सामान्य श्रेणी के पात्र विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र विद्यार्थियों को दोगुनी सहायता यानी 1,000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 10,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। योजना के नियमों के मुताबिक, यदि विद्यार्थी नियमित रूप से अपनी उच्च शिक्षा जारी रखता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्षों तक इस छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकता है। हालांकि, यदि कोई छात्र पांच वर्ष पूरे होने से पहले बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे केवल अध्ययनरत अवधि के अनुसार ही छात्रवृत्ति देय होगी।
इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आवेदक विद्यार्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के तहत विद्यार्थी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर से 12वीं कक्षा की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और उसका नाम बोर्ड की प्रथम एक लाख वरीयता सूची (Top 1 Lakh Merit List) में शामिल होना आवश्यक है। इसके साथ ही विद्यार्थी का वर्तमान में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी उच्च अथवा तकनीकी शिक्षण संस्थान में नियमित (Regular) छात्र के रूप में अध्ययनरत होना जरूरी है। आर्थिक पात्रता की बात करें तो आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये (2,50,000 रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थी किसी अन्य समान सरकारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो और उसका स्वयं के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सक्रिय खाता होना अनिवार्य है।
ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले विद्यार्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति तैयार रखनी चाहिए। इनमें विद्यार्थी का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar Card), 10वीं और 12वीं कक्षा की अंकतालिका (Marksheet), नवीनतम आय प्रमाण पत्र (जो 6 माह से अधिक पुराना न हो), राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, वर्तमान कॉलेज या शिक्षण संस्थान में प्रवेश और फीस जमा करने की रसीद, विद्यार्थी के स्वयं के बैंक खाते की पासबुक (खाता संख्या व IFSC कोड स्पष्ट दिखे), पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं। ध्यान रहे कि जन आधार पोर्टल पर विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि, बैंक विवरण और आय का डेटा पहले से अपडेट होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल अधिकांश जानकारी वहीं से स्वतः प्राप्त करता है।
इच्छुक और पात्र विद्यार्थी घर बैठे या नजदीकी ई-मित्र (e-Mitra) केंद्र के माध्यम से राजस्थान सरकार के आधिकारिक सिंगल साइन-ऑन पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी SSO ID और पासवर्ड से लॉग इन करें; यदि आईडी नहीं बनी है तो ‘Registration’ विकल्प पर जाकर जन आधार या आधार नंबर से नई आईडी बना लें। लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर ‘Citizen Apps’ में जाकर ‘Scholarship (CE/TAD/Minority)’ आइकन पर क्लिक करें। अब अपनी छात्र प्रोफाइल अपडेट करें और उपलब्ध योजनाओं की सूची में से ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2026-27’ का चयन करें। आवेदन फॉर्म में अपना व्यक्तिगत, शैक्षणिक और वर्तमान कॉलेज का विवरण ध्यानपूर्वक भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और ‘Submit’ बटन दबाकर पावती रसीद (Receipt) डाउनलोड कर लें।
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर सहित राज्य के सभी जिलों के विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वे अपने संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या नोडल अधिकारी से संपर्क करके मूल दस्तावेजों का सत्यापन (Institute Level Verification) जरूर करवा लें। कॉलेज स्तर से सत्यापन और जिला नोडल अधिकारी की स्वीकृति के बाद छात्रवृत्ति की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से विद्यार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसी भी अधिक जानकारी या आदेश की प्रति देखने के लिए विद्यार्थी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल hte.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।