ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है ‘पशुधन योजना 2026-27’, पशुपालकों की आय दोगुनी करने की बड़ी पहल

नई दिल्ली/लखनऊ/जयपुर: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद पशुपालन ही किसानों और पशुपालकों की आजीविका का सबसे बड़ा और भरोसेमंद आधार है। पशुपालन व्यवसाय को आधुनिक, लाभदायक और जोखिम-मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत ‘पशुधन योजना’ (Pashudhan Yojana 2026-27) के अंतर्गत कई महत्वाकांक्षी अनुदान और बीमा कार्यक्रमों को गति दी है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उन्नत स्वदेशी नस्ल के दुधारू पशु खरीदने, आधुनिक डेयरी यूनिट स्थापित करने, चारा कटर मशीन लेने और पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए मुफ्त बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पशुपालकों को सरकारी सहायता पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से आवेदन और ई-लॉटरी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया लागू कर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अलग-अलग राज्यों ने अपनी भौगोलिक और ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुसार पशुपालन योजनाओं का खाका तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ सहित सभी 75 जिलों में ‘नंद बाबा दुग्ध मिशन’ (Nand Baba Dugdh Mission) के तहत ‘मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना’ और ‘मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना’ संचालित की जा रही हैं। स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के अंतर्गत गिर, साहीवाल, हरियाणा और थारपारकर नस्ल की 2 गायों की इकाई (अनुमानित लागत 2 लाख रुपये) स्थापित करने पर सरकार 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 80,000 रुपये तक का सीधा अनुदान (Subsidy) पशुपालक के बैंक खाते में भेजती है, जिसमें 50 प्रतिशत सीटें महिला पशुपालकों के लिए आरक्षित हैं। वहीं, राजस्थान सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना’ के तहत पात्र पशुपालकों के दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बिल्कुल निःशुल्क बीमा किया जा रहा है, जिसमें प्रति दुधारू गाय या भैंस पर अधिकतम 40,000 रुपये तथा भेड़-बकरी पर 4,000 रुपये प्रति पशु तक का बीमा कवर मिलता है। इसके अतिरिक्त, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी दुधारू पशु वितरण योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 75 से 90 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है।

राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ-साथ केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा ‘राष्ट्रीय पशुधन मिशन’ (National Livestock Mission – NLM) के तहत बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन (Poultry) और चारा प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान (अधिकतम 50 लाख रुपये तक) प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, छोटे और सीमांत पशुपालकों को पशुओं के चारे, दवाई और रखरखाव के लिए ‘पशु किसान क्रेडिट कार्ड’ (Pashu Kisan Credit Card) के माध्यम से बिना किसी भूमि या संपत्ति की गारंटी के 1.60 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण बेहद कम ब्याज दर (समय पर भुगतान करने पर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत वार्षिक) पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक का संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पशुपालक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान या पशुशाला (Cattle Shed) उपलब्ध होनी चाहिए तथा खरीदे गए या बीमित पशु की पहचान के लिए ‘ईयर टैगिंग’ (Ear Tagging / 12 अंकों का बारहखड़ी पशु आधार नंबर) कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक के पास आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र या जन आधार कार्ड (राजस्थान के लिए), बैंक पासबुक (जो आधार और डीबीटी से लिंक हो), निवास प्रमाण पत्र, पशुओं की संख्या व नस्ल का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।

इच्छुक पशुपालक अपने राज्य के आधिकारिक पशुपालन विभाग के पोर्टल या केंद्र सरकार के जनसमर्थ व उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पशुपालक आधिकारिक वेबसाइट nandbabadugdhmission.up.gov.in पर जाएं, राजस्थान के नागरिक ‘राज किसान साथी’ पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) पर लॉग इन करें और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के आवेदक nlm.udyamimitra.in पर विजिट करें। पोर्टल के होम पेज पर ‘नया पशुपालक पंजीकरण’ (New Farmer Registration) पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर व आधार के जरिए ओटीपी सत्यापन पूरा करें। लॉग इन करने के बाद संबंधित योजना (जैसे डेयरी यूनिट, गौ-संवर्धन या पशु बीमा) का चयन करें, व्यक्तिगत और पशुओं का पूरा विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन जमा होने के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है, जिसके सफल होते ही अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। किसी भी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय या ब्लॉक पशुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।