अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है सरकार, साल में ₹6,000 की अतिरिक्त सहायता से किसानों को बड़ी राहत

भोपाल/नई दिल्ली: खेती-किसानी की बढ़ती लागत के बीच किसानों को आर्थिक संबल देने और उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana 2026) राज्य के लाखों अन्नदाताओं के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PM-KISAN) की तर्ज पर संचालित इस महत्वाकांक्षी राज्य स्तरीय योजना के अंतर्गत पात्र भूमिधारी किसानों को राज्य सरकार की तरफ से प्रति वर्ष 6,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों (2,000 रुपये प्रति किस्त) में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान केंद्र की पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें केंद्र के 6,000 रुपये और राज्य सरकार के 6,000 रुपये मिलाकर सालाना कुल 12,000 रुपये की सीधा आर्थिक मदद प्राप्त होती है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा किसानों को सालाना 4,000 रुपये दो किस्तों में दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 81 लाख से अधिक पंजीकृत किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत किस्तों का वितरण तीन निर्धारित अवधियों—पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च—के बीच किया जाता है। हाल ही में 27 जुलाई 2026 को खंडवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा योजना की 14वीं और 15वीं किस्त के रूप में एक साथ 4,000 रुपये की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई थी। अब प्रदेश के लाखों किसान आगामी 16वीं किस्त के 2,000 रुपये जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए राजस्व विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों के डेटा का सत्यापन किया जा रहा है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हें पूरा करना हर आवेदक किसान के लिए अनिवार्य है। सबसे पहली और प्रमुख शर्त यह है कि आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी और मूल निवासी होना चाहिए और उसकी कृषि भूमि राज्य की सीमा के भीतर स्थित होनी चाहिए। दूसरी अनिवार्य शर्त यह है कि किसान का नाम पहले से ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PM-KISAN) की पात्र लाभार्थी सूची में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार उसी सत्यापित डेटाबेस के आधार पर लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा, किसान के नाम पर राजस्व अभिलेखों (खसरा/खतौनी) में कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार, आयकर दाता (Income Tax Payers), वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति और 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं।

योजना में अपना पंजीकरण कराने या रिकॉर्ड अपडेट रखने के लिए किसानों के पास कुछ बुनियादी दस्तावेज होना आवश्यक है। इनमें किसान का आधार कार्ड (जो सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक हो), पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर, समग्र आईडी (Samagra ID), कृषि भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज (खसरा और खतौनी की नकल), मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार व डीबीटी (DBT) से लिंक सक्रिय बैंक खाते की पासबुक (खाता संख्या व IFSC कोड सहित) शामिल हैं। किसानों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी (Farmer Registry ID) और समग्र ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी हो, क्योंकि अधूरी ई-केवाईसी के कारण किस्त का पैसा रुक सकता है।

कई किसानों के मन में यह भ्रम रहता है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए अलग से कोई बड़ा ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि आप पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं, तो आपका डेटा स्वतः राज्य सरकार के पोर्टल पर जुड़ जाता है। जो नए पात्र किसान अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, वे सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) या नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से पीएम किसान में अपना पंजीयन कराएं। इसके बाद अपने क्षेत्र के हल्का पटवारी या तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र और भूमि दस्तावेज जमा करें। पटवारी द्वारा भू-अभिलेखों के भौतिक सत्यापन और तहसीलदार की स्वीकृति के बाद किसान का नाम हितग्राही सूची में जोड़ दिया जाता है।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों के किसान घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस देखने के लिए राजस्व विभाग के आधिकारिक ‘सारा पोर्टल’ (saara.mp.gov.in) पर जाएं। होम पेज पर ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति’ पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या पीएम किसान आईडी दर्ज करें और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें। स्क्रीन पर आपकी सभी पिछली और आगामी किस्तों का पूरा विवरण खुल जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर किसान अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं।