US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ‘गार्डियन’ कौन? डोनाल्ड ट्रंप के 20% टैक्स वाले बयान पर ईरान ने उड़ाया मजाक; कच्चे तेल में भारी उबाल से भारत में बढ़ेगा संकट

अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा सैन्य महासंग्राम (US-Iran War 2026) अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां समाधान की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है. दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन अब असली लड़ाई दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ (Strait of Hormuz) का रखवाला (गार्डियन) बनने को लेकर शुरू हो गई है.

जिस रास्ते से पूरी दुनिया के 20 फीसदी कच्चे तेल और नेचुरल गैस का आयात-निर्यात होता है, अब अमेरिका और ईरान दोनों ही उस पर अपना एकाधिकार जताकर व्यावसायिक जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की होड़ में लग गए हैं. इस डेडलॉक (Deadlock) ने वैश्विक ऊर्जा बाजार सहित भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं.

डोनाल्ड ट्रंप का 20% टैक्स का दावा और ईरान का करारा तंज

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच जुबानी जंग बेहद तीखी हो गई है:

ट्रंप की दलील: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया है कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा (Safe Pass) मुहैया करा रही है, इसलिए अमेरिका को वहां से गुजरने वाले कार्गो से 20 फीसदी टोल टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है.
ईरान ने उड़ाया मजाक: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची (Abbas Araghchi) ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के इस दावे का मखौल उड़ाया. उन्होंने लिखा, “अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सुरक्षा देगा, टोल उसी को मिलना चाहिए. ईरान सदियों से इस समुद्री रास्ते का असली गार्डियन रहा है और हमेशा रहेगा. हालांकि, ट्रंप का 20% टैक्स बहुत ज्यादा है, हम इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष टैक्स रखेंगे.” ईरान ने दावे को मजबूत करने के लिए हॉर्मुज में अपनी नौसेना की भारी तैनाती भी कर दी है.

ईरान की नाकेबंदी (Naval Blockade) का क्या होगा असर?

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी (Naval Blockade) लागू करने की चेतावनी दी है.

क्या है ब्लॉकेड: इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट को घेर लेंगे और किसी भी ईरानी जहाज को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा.
आर्थिक चोट: इस नाकेबंदी से ईरान का आयात-निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा. कोई भी विदेशी मर्चेंट शिप न तो ईरान के बंदरगाहों (जैसे बंदर अब्बास) तक पहुंच पाएगा और न ही वहां से कच्चा तेल लादकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जा सकेगा.

क्रूड ऑयल 85 डॉलर पार; भारत के लिए क्यों बढ़ा खतरा?

जैसे म्यूचुअल फंड में अनिश्चित बाजार के दौरान पोर्टफोलियो बिखर जाता है, ठीक वैसे ही हॉर्मुज के इस संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का गणित बिगाड़ दिया है:

कच्चे तेल में भारी उबाल: हॉर्मुज में बढ़े तनाव के कारण तेल के बाजारों में तगड़ा बुलिश ट्रेंड (Bullish Trend) देखा जा रहा है. जो कच्चा तेल महज एक हफ्ते पहले तक 69 डॉलर प्रति बैरल पर शांति से ट्रेड कर रहा था, वह आज 85 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुका है.
भारत पर सीधा असर: भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है. क्रूड महंगा होने से भारत का आयात बिल (Import Bill) बेतहाशा बढ़ेगा, जिससे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है.
महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत की उम्मीद खत्म: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों और हॉर्मुज संकट के कारण बढ़े शिपिंग इंश्योरेंस व मालभाड़े (Shipping Costs) की वजह से भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की कोई संभावना नहीं बची है.
चीन ने भांपी स्थिति: ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन ने समझ लिया है कि यह युद्ध लंबा खिंचेगा. इसलिए उसने घरेलू ऊर्जा संकट से बचने के लिए अपनी रिफाइनरियों को तेल का उत्पादन तुरंत बढ़ाने का आदेश दे दिया है. भारत सरकार ने भी किसी भी संभावित ऊर्जा संकट (Energy Crisis) से निपटने के लिए रणनीतिक तेल भंडारों (Strategic Petroleum Reserves) को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.