
नई दिल्ली: देश की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में शामिल स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस (Star Health and Allied Insurance Company Limited) पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कड़ा रुख अपनाते हुए ₹2 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। नियामक ने यह बड़ी कार्रवाई पॉलिसीधारकों के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम (दावों) को बिना किसी ठोस और जायज आधार के खारिज करने (Repudiate) तथा क्लेम भुगतान में मनमानी कटौती करने जैसे गंभीर उल्लंघनों के चलते की है। IRDAI द्वारा 20 नवंबर 2026 को जारी किए गए इस आदेश ने पूरे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। नियामक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संकट की घड़ी में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और उनके परिवारों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले को करोड़ों हेल्थ इंश्योरेंस ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
IRDAI का यह सख्त आदेश 31 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 के बीच स्टार हेल्थ के कामकाज को लेकर किए गए एक विस्तृत निरीक्षण (Inspection) पर आधारित है। निरीक्षण के दौरान नियामक ने पाया कि कंपनी ने कोविड-19 महामारी से जुड़े स्वास्थ्य दावों सहित कई अन्य वैध क्लेम को ऐसे आधारों पर खारिज कर दिया था, जो नीतिगत रूप से टिकने योग्य नहीं थे। इसके अलावा, कई मामलों में क्लेम की राशि में ऐसी कटौतियां की गईं, जिनका पॉलिसी की शर्तों में कोई स्पष्ट समर्थन नहीं था। हैरानी की बात यह रही कि जांच के दौरान जब IRDAI की टीम ने इन गड़बड़ियों की ओर इशारा किया, तब जाकर कंपनी ने कई मामलों में ग्राहकों को बकाया राशि का भुगतान किया। इन गंभीर खामियों को देखते हुए नियामक ने 4 दिसंबर 2024 को कंपनी को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया था और 18 जून 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद अब बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के तहत यह जुर्माना लगाया है।
नियामक ने स्टार हेल्थ पर कुल ₹2 करोड़ का जुर्माना दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करके लगाया है। पहला ₹1 करोड़ का जुर्माना IRDAI (हेल्थ इंश्योरेंस) रेगुलेशन, 2016 के विनियम 27(v) के उल्लंघन के लिए लगाया गया है, जो बीमा दावों को अनुचित तरीके से अस्वीकार करने से संबंधित है। वहीं, दूसरा ₹1 करोड़ का जुर्माना क्लेम राशि में असमर्थित कटौती करने और ग्राहकों को क्लेम के फैसले की अपर्याप्त जानकारी देने के कारण लगाया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी पॉलिसीधारकों को यह स्पष्ट रूप से नहीं बताती थी कि पॉलिसी के किस विशेष प्रावधान या क्लॉज के तहत उनका क्लेम खारिज किया गया है या पैसे काटे गए हैं। पारदर्शिता के अभाव में ग्राहक कंपनी के फैसले को चुनौती देने या अपनी शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ महसूस करते थे।
मौद्रिक जुर्माने के साथ-साथ IRDAI ने स्टार हेल्थ को कई अन्य परिचालन खामियों के लिए भी कड़ी चेतावनी (Caution/Warning) जारी की है। नियामक ने पाया कि नेटवर्क अस्पतालों के साथ तय किए गए डिस्काउंट (छूट) का लाभ अस्पताल के बिलों में सही ढंग से नहीं दर्शाया जा रहा था और न ही इसकी जानकारी पॉलिसीधारकों को दी जा रही थी। इसके अलावा, कंपनी को निर्धारित समय यानी 90 दिन से पहले ही रिन्यूअल प्रीमियम वसूलने और शिकायतकर्ता ग्राहकों को बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) का विवरण उपलब्ध न कराने के लिए भी फटकार लगाई गई है। हालांकि, नियामक ने इस बात को रिकॉर्ड पर लिया है कि कंपनी ने बाद में इन मुद्दों पर सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
IRDAI के इस आदेश के बाद अब स्टार हेल्थ सहित सभी बीमा कंपनियों के लिए क्लेम निपटान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना अनिवार्य हो गया है। नियामक ने स्टार हेल्थ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह अपने हर ‘क्लेम सेटलमेंट लेटर’ में स्वीकृत राशि (Allowed Amount), अस्वीकृत राशि (Disallowed Amount), गैर-देय खर्च (Non-Payable Amount) और अस्पताल से मिले डिस्काउंट का अलग-अलग और स्पष्ट विवरण दे। साथ ही, क्लेम के बाद सम-इंश्योर्ड (बीमा राशि) में हुई किसी भी कटौती का कारण भी बताना होगा। IRDAI ने कंपनी को यह आदेश अपने निदेशक मंडल (Board of Directors) के समक्ष रखने और अनुपालन की विस्तृत ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) जमा करने का निर्देश दिया है। यदि आपके साथ भी कभी क्लेम में अन्यायपूर्ण कटौती होती है, तो आप सीधे बीमा लोकपाल या IRDAI के ‘बीमा भरोसा’ पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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