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एथेनॉल सप्लाई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, Q2 से आवंटन पर रोक, AIDA ने किया स्वागत

नई दिल्ली / बेंगलुरु: देश के ऊर्जा और जैव-ईंधन (Biofuel) क्षेत्र से जुड़ी एक बेहद अहम कानूनी खबर सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल सप्लाई आवंटन विवाद पर सुनवाई करते हुए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को बड़ा निर्देश दिया है। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2) से आगे किसी भी तरह का नया या अतिरिक्त एथेनॉल आवंटन करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अब पूरे देश में एथेनॉल आवंटन की मौजूदा व्यवस्था पर यथास्थिति (Status Quo) बनी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। वहीं, देश की प्रमुख डिस्टिलरी संस्था ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर स्वागत करते हुए इसे उद्योग में स्थिरता और निष्पक्षता लाने वाला कदम करार दिया है।

इस पूरे विवाद की जड़ कर्नाटक हाई कोर्ट का 16 जून का वह आदेश है, जिसमें अदालत ने तेल विपणन कंपनियों को एक निजी एथेनॉल उत्पादक कंपनी ‘विनप डिस्टिलरीज एंड शुगर्स’ (Vinp Distilleries and Sugars) के आवंटन बढ़ाने के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। दरअसल, कर्नाटक स्थित इस समर्पित एथेनॉल निर्माता कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 9.90 करोड़ लीटर है। कंपनी ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 (नवंबर से अक्टूबर) के लिए 9.26 करोड़ लीटर एथेनॉल आपूर्ति की बोली लगाई थी, लेकिन तेल कंपनियों की ओर से उसे महज 3.92 करोड़ लीटर का ही आवंटन किया गया। कंपनी ने इस कटौती को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी थी कि उसने साल 2022 में तेल कंपनियों के साथ दीर्घकालिक खरीद समझौता (Long-term Offtake Agreement) किया था, इसलिए उसे प्राथमिकता के आधार पर अधिक आवंटन मिलना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तेल कंपनियों से आवंटन को फिर से खोलने (Reopen) के लिए कहा था।

कर्नाटक हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और अन्य तेल विपणन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तेल कंपनियों का तर्क था कि यदि किसी एक कंपनी के लिए आवंटन प्रक्रिया को दोबारा खोला गया, तो इससे देश भर के अन्य राज्यों की डिस्टिलरीज भी इसी तरह की मांग लेकर अदालतों में पहुंच जाएंगी, जिससे पूरी राष्ट्रीय एथेनॉल मिश्रण नीति (E20) और आपूर्ति श्रृंखला चरमरा जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने दूसरी तिमाही से आगे किसी भी नए आवंटन पर रोक लगा दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि केंद्र सरकार या तेल कंपनियों को किसी अपरिहार्य स्थिति में कोई बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी अदालत के समक्ष इस मामले का उल्लेख (Mention) करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरी तिमाही से नए आवंटन पर रोक लगाए जाने के फैसले का ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) ने खुलकर स्वागत किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि एथेनॉल उत्पादन एक पूंजी-गहन उद्योग है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के हजारों करोड़ रुपये का निवेश लगा हुआ है। AIDA के अनुसार, बीच सत्र में आवंटन नीतियों में बार-बार बदलाव होने या चुनिंदा कंपनियों को अतिरिक्त कोटा दिए जाने से पूरे देश के डिस्टिलरी संचालकों और कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले किसानों के सामने अनिश्चितता का माहौल पैदा हो जाता है। एसोसिएशन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह अंतरिम आदेश न केवल अनुबंधों की पवित्रता को बनाए रखेगा, बल्कि 2 दिसंबर को होने वाली अंतिम सुनवाई तक सभी एथेनॉल उत्पादकों के लिए समान अवसर (Level Playing Field) भी सुनिश्चित करेगा।

भारत सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E20) के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और इस सफलता में अनाज आधारित डिस्टिलरी इकाइयों की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, देश की कुल एथेनॉल आपूर्ति में मक्का और अधिशेष चावल जैसे अनाज आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी 73 प्रतिशत से भी अधिक है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार ने घरेलू चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल उत्पादन पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, मक्का उत्पादक किसानों और अनाज आधारित संयंत्रों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस मामले पर अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना व मक्का उत्पादक राज्यों के लाखों किसानों और सैकड़ों डिस्टिलरी मालिकों की निगाहें टिकी हुई हैं।

कानूनी और ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई भारत के जैव-ईंधन क्षेत्र की भविष्य की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। उस दिन अदालत यह तय करेगी कि दीर्घकालिक खरीद समझौते (LTOA) रखने वाली समर्पित डिस्टिलरीज और सामान्य बोलीदाताओं के बीच आवंटन का संतुलन कैसे बनाया जाए। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत एथेनॉल (E100) से चलने वाले वाहनों के लिए ईंधन की उपलब्धता और किसानों के सशक्तिकरण को लेकर जवाब मांग चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल कंपनियों और डिस्टिलरी एसोसिएशन के बीच होने वाली कानूनी जिरह पर पूरे देश के उद्योग जगत की नजर बनी रहेगी।