व्यापार

देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस सेवाएं संविदा चालकों की हड़ताल के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाले हजारों अनुबंधित चालकों के अचानक चक्का जाम करने से दिल्ली …

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सुरक्षित और गारंटीकृत रिटर्न चाहने वाले निवेशकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए हमेशा से पहली पसंद रही है। हाल के दिनों में कई स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने अपनी जमा दरों में संशोधन किया है, जिसमें यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank) …

देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर चल रहे कामगारों के लिए बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज …

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत, पेंशन और बीमा सुरक्षा का प्रबंधन करता है। आज के समय में ईपीएफओ ने अपने अधिकांश प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Member Portal) और उमंग (UMANG) ऐप के जरिए पूरी तरह ऑनलाइन कर …

अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों और नागरिकों के वृद्धावस्था को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक राष्ट्रीय पेंशन योजना है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित इस योजना में 18 से 40 वर्ष की …

अक्सर लोग यह मान बैठते हैं कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से बड़ा फंड बनाने के लिए लाखों रुपये की एकमुश्त पूंजी चाहिए। हकीकत यह है कि लंबी अवधि में निवेश की रकम से कहीं ज्यादा मायने निवेश की निरंतरता और समय सीमा रखती है। हर महीने अनुशासित रूप …

शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों और कच्चे मकानों में गुजर-बसर करने वाले गरीब परिवारों के अपने पक्के घर के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्रता नियमों में ढील देते हुए निवास की वैधता साबित करने …

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क अधिसूचित किए जाने के बाद से आम उपभोक्ताओं के बीच यह भ्रम फैल गया है कि क्या अब रोजमर्रा के यूपीआई लेन-देन पर पैसे कटेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही …

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएस-95 (Employees’ Pension Scheme) की वेतन सीमा (Wage Ceiling) में संशोधन लंबे समय से प्रतीक्षित विषय है। वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा ₹15,000 प्रति माह तय है, जिसे बढ़ाकर ₹25,000 करने …

संगठित क्षेत्र के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और नई नौकरियों में कदम रखने वाले युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य अंशदान के लिए तय वैधानिक वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति …