12 साल बाद बदला PF का नियम: ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई वेज लिमिट, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा फायदा

देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर चल रहे कामगारों के लिए बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वैधानिक वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर सीधे ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है।

यह नीतिगत बदलाव पूरे 12 साल के लंबे अंतराल के बाद हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में पीएफ वेज सीलिंग को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया था। पिछले एक दशक में न्यूनतम मजदूरी दरों, औद्योगिक वेतनमान और जीवन-यापन की लागत में आए भारी बदलाव को देखते हुए इस सीमा को संशोधित करना अनिवार्य माना जा रहा था। इस नए फैसले के अमल में आने से देश के 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सीधे तौर पर ईपीएफ और पेंशन के अनिवार्य सुरक्षा तंत्र से जुड़ सकेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि नियमों के तहत कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों ही मूल वेतन (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (DA) का 12-12 प्रतिशत अंशदान जमा करते हैं। वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 होने पर मासिक कटौती और जमा का पूरा गणित बदल जाएगा:

मद (Particulars)	पुरानी सीमा (₹15,000 आधार)	नई सीमा (₹25,000 आधार)	शुद्ध मासिक बदलाव
कर्मचारी का ईपीएफ अंशदान (12%)	₹1,800	₹3,000	+₹1,200
नियोक्ता का ईपीएस अंशदान (8.33%)	₹1,250	₹2,083	+₹833
नियोक्ता का ईपीएफ अंशदान (3.67%)	₹550	₹917	+₹367
पीएफ खाते में कुल मासिक जमा (EPF+EPS)	₹3,600	₹6,000	+₹2,400

नोट: सरकार की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में दिया जाने वाला 1.16% का सरकारी बजटीय अंशदान भी नई ₹25,000 की सीमा के आधार पर आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा।

वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारियों की वेतन पर्ची में तात्कालिक और दीर्घकालिक रूप से अलग-अलग असर देखने को मिलेगा:

• टेक-होम सैलरी में कमी: जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹15,000 से अधिक (जैसे ₹20,000 या ₹25,000) है और जिनकी कंपनी अब तक केवल ₹15,000 की न्यूनतम सीलिंग पर ही पीएफ काटती थी, उनके वेतन से अब पीएफ के नाम पर हर महीने ₹1,200 तक की अतिरिक्त कटौती होगी। इसके चलते हाथ में आने वाली नकदी (Take-Home Pay) थोड़ी कम हो जाएगी।

• दीर्घकालिक वेल्थ क्रिएशन: तात्कालिक रूप से वेतन भले ही थोड़ा कम दिखे, लेकिन यह अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा तय 8.25% की आकर्षक ब्याज दर के साथ कर्मचारी के पीएफ खाते में सुरक्षित जमा होगी। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग ब्याज के चलते रिटायरमेंट पर मिलने वाला एकमुश्त फंड कई गुना बड़ा हो जाएगा।

इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी फायदा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत मिलने वाली आजीवन मासिक पेंशन पर पड़ेगा।

ईपीएस पेंशन की गणना के आधिकारिक फॉर्मूले के तहत:

$$\text{मासिक पेंशन} = \frac{\text{पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary)} \times \text{पेंशन योग्य सेवा (Service Years)}}{70}$$

अब तक इस फॉर्मूले में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल ₹15,000 पर कैप था, जिसके कारण 35 साल की अधिकतम सेवा पूरी करने के बाद भी किसी कर्मचारी को ₹7,500 से अधिक मासिक पेंशन नहीं मिल पाती थी।

अब आधार वेतन ₹25,000 होते ही पेंशन योग्य वेतन का दायरा 66.67% बढ़ जाएगा। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि 35 साल की पूरी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की अधिकतम मासिक पेंशन ₹7,500 से बढ़कर सीधे ₹12,500 प्रति माह हो जाएगी। 15 से 30 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भी उनकी सेवा अवधि के अनुसार ₹2,000 से ₹4,500 प्रति माह तक का गारंटीकृत इजाफा होगा।

अब तक यह नियम था कि यदि कोई नया कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी में नौकरी शुरू करता है जहां उसका मूल वेतन ₹15,000 से ₹1 भी ज्यादा है, तो उसके लिए ईपीएफओ का सदस्य बनना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था। कई कंपनियां लागत बचाने के लिए इन कर्मचारियों को पीएफ कवरेज से बाहर रखती थीं।

अब ₹25,000 तक मूल वेतन पाने वाले हर नए कर्मचारी को अनिवार्य रूप से ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा। इससे:

• कर्मचारियों को रिटायरमेंट बचत और पेंशन का कानूनी अधिकार मिलेगा।

• एम्प्लॉईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मिलने वाला फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर भी वेज लिमिट बढ़ने के कारण बढ़ जाएगा।

• असंगठित क्षेत्र से औपचारिक कार्यबल (Formal Workforce) में आने वाले कामगारों को पोर्टेबल और सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा तंत्र का सीधा लाभ मिलेगा।