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Ola, Uber और Rapido जैसी बाइक टैक्सी पर बैन का खतरा टला! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्नाटक सरकार की अपील; सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली / बेंगलुरु: देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों Ola, Uber और Rapido के साथ-साथ रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को एक ऐतिहासिक और बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका (SLP) को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के भीतर बाइक टैक्सी सेवाओं पर फिर से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक की सड़कों पर बाइक टैक्सी का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं और स्पष्ट किया कि किसी सेवा को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसके लिए उचित नियम बनाना यानी उसे रेगुलेट करना कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है।

कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई पिछले कई वर्षों से चल रही थी। राज्य के ऑटो रिक्शा और कैब यूनियनों के भारी दबाव के बाद कर्नाटक सरकार ने निजी नंबर प्लेट यानी व्हाइट-बोर्ड वाली दोपहिया गाड़ियों के कमर्शियल इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया था। सरकार का तर्क था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता और इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ती है। इसी आधार पर राज्य में बाइक टैक्सी के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ Ola, Uber और Rapido जैसी एग्रीगेटर कंपनियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 23 जनवरी 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बाइक टैक्सी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था और परिवहन विभाग को परमिट आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया था। कर्नाटक सरकार और पांच ऑटो-टैक्सी ड्राइवर संघों ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न केवल कानूनी पहलुओं पर गौर किया, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की चुनौतियों और आर्थिक स्थिति को भी केंद्र में रखा। फैसला सुनाते समय जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने ही दफ्तर में काम करने वाली युवा महिलाओं के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। जस्टिस शर्मा ने अदालत में मौजूद वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दफ्तर की युवा लड़कियों से पूछा था कि वे रोजाना ऑफिस कैसे आती हैं। इसके जवाब में लड़कियों ने बताया कि वे बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि कैब बुक करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते। जब जस्टिस शर्मा ने उनसे पूछा कि वे ऑटो रिक्शा से क्यों नहीं आतीं, तो लड़कियों ने बताया कि ऑटो का किराया बाइक टैक्सी के मुकाबले पांच गुना ज्यादा होता है। जस्टिस शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि बाइक टैक्सी में जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से यह युवा लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के सफर के लिए काफी सुरक्षित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि बाइक टैक्सी से सड़कों पर ट्रैफिक जाम बढ़ता है। पीठ ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सवाल किया कि एक कार की तुलना में मोटरसाइकिल सड़क पर बेहद कम जगह घेरती है, ऐसे में इससे जाम कैसे बढ़ सकता है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि भारत के 25 राज्यों में पहले से ही बाइक टैक्सी सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं और केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की गाइडलाइंस भी मोटरसाइकिल को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि तकनीक और समय के साथ परिवहन के नए माध्यम उभर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार को इन्हें प्रतिबंधित करने की जिद छोड़नी चाहिए और यात्रियों व चालकों के हितों की रक्षा के लिए एक पारदर्शी रेगुलेटरी पॉलिसी बनानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर बेंगलुरु जैसे आईटी हब और कर्नाटक के अन्य शहरों में रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा। एग्रीगेटर कंपनियों की ओर से अदालत में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में रोजाना करीब 4.5 लाख यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए बाइक टैक्सी का सहारा लेते हैं। बेंगलुरु के भयंकर ट्रैफिक जाम में समय बचाने और महंगे ऑटो-कैब किराए से बचने के लिए छात्र, आईटी पेशेवर और मध्यमवर्गीय परिवार पूरी तरह इन सेवाओं पर निर्भर हैं। इसके साथ ही, यह फैसला उन हजारों बाइक टैक्सी कैप्टन्स यानी गिग वर्कर्स के लिए भी जीवनदान साबित हुआ है, जिनकी रोजी-रोटी इसी प्लेटफॉर्म से चलती है।

दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कर्नाटक स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और स्थानीय ऑटो यूनियनों को बड़ा झटका लगा है। यूनियनों ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वह बाइक टैक्सी को रोकने के लिए विशेष अध्यादेश लेकर आए। वहीं, राज्य के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश की कॉपी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के बाद अब कर्नाटक सरकार के पास बाइक टैक्सी को कानूनी मान्यता देने और उनके लिए लाइसेंस व सुरक्षा मानक तय करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।