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उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानी जाती है। राज्य की सियासत में हार और जीत का अंतर कई बार इतना कम होता है कि जरा सी चूक बड़े-बड़े दिग्गजों के सपनों को चकनाचूर कर देती है। साल 2022 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए, तो एक बेहद चौंकाने वाला और दिलचस्प सच सामने आता है। यूपी की राजनीति में लगभग 50 ऐसी विधानसभा सीटें थीं जहां हार और जीत का अंतर 10 हजार से भी कम वोटों का था। मामूली अंतर से इन सीटों पर हुए उलटफेर ने चुनाव के अंतिम परिणामों को पूरी तरह से प्रभावित किया था। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने इन नजदीकी और बेहद संवेदनशील सीटों की नब्ज पहचान ली है। आगामी चुनावों में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए सपा प्रमुख ने इन्हीं 50 सीटों पर अपनी पैनी निगाहें गड़ा दी हैं और एक खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी सीटें हैं और अखिलेश यादव की इस नई रणनीति के उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणामों ने यह साबित कर दिया था कि लोकतंत्र में हर एक वोट कितना कीमती होता है। राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 50 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 10 हजार या उससे भी कम वोटों का था। कई सीटों पर तो यह अंतर हजार-दो हजार वोटों के आसपास ही सिमट कर रह गया था। इन सीटों पर मामूली फेरबदल से चुनावी समीकरण किसी भी दल के पक्ष या विपक्ष में जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर जरा सी स्थानीय नाराजगी या अंतिम समय का चुनावी प्रबंधन परिणामों को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता था। जो दल इन क्लोज-कॉन्टेस्ट सीटों को साधने में सफल हो जाता है, वही अंत में लखनऊ की गद्दी पर अपना कब्जा जमाता है, और यही कारण है कि इन सीटों का राजनीतिक महत्व सबसे अधिक आंका जाता है।
विपक्षी खेमे के सबसे बड़े चेहरे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों की तैयारियों को अभी से धार देना शुरू कर दिया है। पिछले चुनावों के अनुभवों से सबक लेते हुए सपा प्रमुख ने उन 50 सीटों पर विशेष फोकस करने का निर्णय लिया है जहां पार्टी बहुत कम अंतर से चुनाव हार गई थी। इन सीटों पर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने, जातीय समीकरणों को साधने, नाराज गुटों को मनाने और बूथ स्तर पर संगठन को चट्टान की तरह मजबूत करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से इन सीटों के हर एक पहलू पर नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बार चुनाव के वक्त किसी भी प्रकार की कोई संगठनात्मक चूक न होने पाए ताकि मामूली अंतर से हार का मुंह न देखना पड़े।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिना जातीय संतुलन और पुख्ता बूथ प्रबंधन के चुनाव जीतना असंभव माना जाता है। जिन 50 सीटों पर सपा की निगाहें टिकी हैं, वहां की डेमोग्राफी और स्थानीय मुद्दों का अध्ययन एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा किया जा रहा है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और अगड़ी जातियों के बीच आपसी तालमेल बिठाकर एक ऐसा सामाजिक गठबंधन तैयार किया जा रहा है जो बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सक्षम हो सके। इसके अलावा, हर एक पोलिंग बूथ पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जा रही है जो मतदाताओं को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक लाने का काम करेंगे। विरोधी दलों की हर एक चाल का जवाब देने के लिए जमीनी स्तर पर विमर्श और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी तेजी से किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश का अगला सियासी दंगल बेहद रोमांचक होने के संकेत दे रहा है। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी अपनी योजनाओं और विकास कार्यों के दम पर दोबारा सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन छोटी-छोटी कमियों को दूर करने में जुटे हैं जिनके कारण 2022 में सरकार बनते-बनते रह गई थी। यदि समाजवादी पार्टी इन 50 सीटों पर अपनी रणनीति में कामयाब हो जाती है, तो राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से पलट सकते हैं। यह देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव का यह मार्जिन-फोकस प्लान उनकी पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाता है या फिर सत्ताधारी दल इस चुनौती का कोई तोड़ निकालता है।