
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को साल 2026 की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सितंबर या अक्टूबर के महीने में इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है. लेकिन इस बीच, राज्य सरकारों ने बाजी मारते हुए अपने कर्मचारियों की चांदी कर दी है. उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब झारखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 9 फीसदी तक की बंपर बढ़ोतरी का ऐलान कर बड़ी खुशखबरी दी है.
झारखंड सरकार ने दी बड़ी सौगात, तीन अलग-अलग वेतनमानों में बढ़ा डीए
झारखंड की कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने अलग-अलग वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में शानदार इजाफा किया है:
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7वां वेतनमान (7th Pay Commission): सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है (2% की बढ़ोतरी).
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6ठा वेतनमान (6th Pay Commission): इस कैटेगरी में डीए को 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है, यानी सीधे 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
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5वां वेतनमान (5th Pay Commission): सबसे बड़ा फायदा पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को मिला है. इनका भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि पूरे 9 फीसदी की भारी बढ़ोतरी है.
सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों सरकारी सेवकों और पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन में बंपर उछाल देखने को मिलेगा.
यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी बरस रही कृपा, देखें राज्यों का हाल
झारखंड से पहले भी कई राज्य अपने कर्मचारियों की जेबें भर चुके हैं. आइए जानते हैं हाल ही में किन-किन राज्यों ने डीए बढ़ाया है:
उत्तर प्रदेश: यूपी की योगी सरकार ने भी राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत दी है. यहां डीए को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी.
बिहार: बिहार सरकार ने भी 6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे उनका महंगाई भत्ता 257% से बढ़कर 262% हो गया है.
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर उन्हें चुनावी साल से पहले बड़ी सौगात दी है.
पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों ने भी खोला खजाना
मई के महीने में सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी कर्मचारियों पर भत्तों की बारिश हुई है:
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अरुणाचल प्रदेश: प्रदेश सरकार ने 6 मई को अपने करीब 69,248 नियमित कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी की, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है. यह लाभ 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है.
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तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 14 मई को राज्य के 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी की. इस फैसले से डीए मूल वेतन का 60% हो गया है और राज्य तिजोरी पर सालाना ₹1,230 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा.
सभी राज्यों द्वारा डीए में की जा रही इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि केंद्र सरकार भी जल्द ही 7वें वेतन आयोग के तहत डीए को 58% से बढ़ाकर 60% या उससे अधिक करने का ऐलान कर सकती है.
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