
मुंबई/नई दिल्ली: देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता व ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में केंद्रीय बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड (Fusion Finance Limited) पर ₹7.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना (Monetary Penalty) लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (2026-2027/1537) के मुताबिक, वैधानिक निरीक्षण के दौरान कंपनी के कामकाज में एक नहीं, बल्कि दो-दो गंभीर नियामक गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं। ये दोनों खामियां सीधे तौर पर ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) से जुड़े दिशा-निर्देशों और ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए बने ‘आंतरिक लोकपाल’ (Internal Ombudsman) के नियमों के उल्लंघन से संबंधित हैं। केंद्रीय बैंक की इस कार्रवाई के बाद वित्तीय और माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में हलचल तेज हो गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ दो प्रमुख आरोपों को सही पाया है। पहली बड़ी गड़बड़ी यह थी कि कंपनी ने कई ग्राहकों के साथ खाता-आधारित संबंध (Account-based Relationship) स्थापित करते समय यानी खाता खोलते वक्त उनसे स्थायी खाता संख्या (PAN), उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म-60 (Form 60) प्राप्त नहीं किया था। आयकर और केवाईसी नियमों के तहत किसी भी वित्तीय लेनदेन या खाता खोलने के लिए यह दस्तावेज अनिवार्य होते हैं। दूसरी गंभीर खामी ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली से जुड़ी पाई गई। नियमों के अनुसार, यदि कोई वित्तीय संस्थान किसी ग्राहक की शिकायत को आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज करता है, तो उसे शिकायत प्राप्त होने के 20 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर अंतिम निर्णय के लिए ‘आंतरिक लोकपाल’ (Internal Ombudsman) के पास भेजना अनिवार्य होता है। लेकिन कंपनी ने तय समय के भीतर ऐसा नहीं किया, जिससे ग्राहकों के अधिकार प्रभावित हुए।
केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड की 31 मार्च 2026 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए वैधानिक निरीक्षण (Statutory Inspection) के आधार पर की है। निरीक्षण रिपोर्ट और उससे जुड़े पत्राचार में नियामक निर्देशों के गैर-अनुपालन की पुष्टि होने के बाद, आरबीआई ने कंपनी को एक ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी कर पूछा था कि नियमों के उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के लिखित जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) के दौरान दी गई मौखिक दलीलों पर गंभीरता से विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोप पूरी तरह सिद्ध होते हैं। इसके पश्चात आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58G(1)(b) और धारा 58B(5)(aa) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹7.50 लाख का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया।
अक्सर किसी बैंक या एनबीएफसी पर आरबीआई की कार्रवाई की खबर सुनकर आम ग्राहकों और निवेशकों के मन में घबराहट पैदा हो जाती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यह दंडात्मक कार्रवाई केवल नियामक अनुपालन में पाई गई कमियों (Deficiencies in Regulatory Compliance) पर आधारित है। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि फ्यूजन फाइनेंस के मौजूदा ग्राहकों के लोन या अन्य वित्तीय लेनदेन पूरी तरह सामान्य रूप से जारी रहेंगे और उन पर इस जुर्माने का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आरबीआई ने यह भी जोड़ा है कि इस मौद्रिक जुर्माने के अलावा भी यदि आवश्यक हुआ तो कंपनी के खिलाफ अन्य कोई कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को नियामक फाइलिंग के माध्यम से सूचित किया है कि इस ₹7.50 लाख के जुर्माने से कंपनी की वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई भौतिक प्रभाव (Material Impact) नहीं पड़ेगा। कंपनी प्रबंधन ने यह भी बताया कि उसने भविष्य में ऐसी चूक से बचने के लिए सुधारात्मक कदम उठा लिए हैं। इसके तहत एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू की गई है ताकि नए ग्राहकों को जोड़ते समय PAN या फॉर्म-60 का संग्रह शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो सके और अस्वीकृत शिकायतों को तय 20 दिनों की समय-सीमा के भीतर स्वचालित रूप से आंतरिक लोकपाल के पास भेजा जा सके।
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