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नई दिल्ली/लखनऊ। भारत में डिजिटल क्रांति की रीढ़ बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज देश के करोड़ों नागरिकों की दैनिक आदत बन चुका है। सब्जी की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई के जरिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लेनदेन किया जाता है। लेकिन, अब इस व्यवस्था को लेकर वित्तीय गलियारों में एक नई और बड़ी बहस छिड़ गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी प्रोसेसिंग फीस लगाने की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यह नहीं है कि डिजिटल पेमेंट कंपनियों की कमाई कैसे होगी, बल्कि असली चिंता यह है कि इस नए एमडीआर (MDR) चार्ज का अंतिम वित्तीय बोझ आखिर कौन उठाएगा? यदि यह अतिरिक्त लागत छोटे व्यापारियों पर थोपी गई, तो इसका सीधा और नकारात्मक असर आम ग्राहकों, किराना दुकानों और देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर पड़ना तय है।
क्या है UPI पर लगने वाला MDR चार्ज और व्यापारियों की चिंता?
सरल और तकनीकी भाषा में समझें तो यूपीआई पर एमडीआर (MDR) वह विशेष प्रोसेसिंग फीस होती है, जो किसी भी डिजिटल भुगतान को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के बदले बैंकों और पेमेंट गेटवे कंपनियों द्वारा व्यापारियों (Merchants) से वसूली जाती है। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि बुनियादी ढांचे को बनाए रखने वाले बैंक और वित्तीय कंपनियां इस भारी-भरकम खर्च को लंबे समय तक मुफ्त में खुद वहन नहीं करेंगी। ऐसे में यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ सीधे तौर पर कारोबारियों के खातों पर आ सकता है। जानकारों का कहना है कि शुरुआत में बाजार में टिके रहने के लिए कई बड़े व्यापारी इस खर्च को खुद झेल सकते हैं, लेकिन छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबारियों के लिए लंबे समय तक इस चार्ज को अपनी जेब से देना मुमकिन नहीं होगा।
आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा डाका: महंगी हो सकती हैं सेवाएं
यदि यूपीआई पर एमडीआर (MDR) लागू होता है, तो आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली रियायतें पूरी तरह खत्म हो सकती हैं:
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कीमतों में बढ़ोतरी: छोटे और खुदरा कारोबारी अपने बढ़े हुए परिचालन खर्च (Operational Cost) की भरपाई करने के लिए सामानों और दैनिक सेवाओं की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
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ऑफर्स और डिस्काउंट का खात्मा: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों और मर्चेंट्स द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले कैशबैक, ऑफर्स और डिस्काउंट में भारी कटौती की जा सकती है।
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छोटे लेनदेन पर संकट: सबसे ज्यादा विपरीत असर गली-मोहल्लों की किराना दुकानों, चाय के स्टालों और रेहड़ी-पटरी वालों पर पड़ेगा, जिन्होंने हाल के वर्षों में नकद छोड़कर यूपीआई क्यूआर कोड को अपनाया है। बहुत कम राशि (जैसे ₹10 या ₹20) के लेनदेन पर भी यदि एमडीआर वसूला गया, तो छोटे दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने से पूरी तरह तौबा कर सकते हैं।
डिजिटल इंडिया की रफ्तार पर लग सकता है ब्रेक, समाधान की तलाश
बाजार विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि दुकानदारों ने यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दिया या फिर उन्होंने डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों से अतिरिक्त दो फीसदी चार्ज वसूलना शुरू कर दिया, तो आम जनता का डिजिटल पेमेंट के प्रति उत्साह तेजी से घट सकता है। ऐसी स्थिति में लोग एक बार फिर कैश (नकद लेनदेन) की तरफ लौट सकते हैं, जिससे देश में कैशलेस इकोनॉमी बनाने की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यूपीआई सिर्फ एक साधारण पेमेंट गेटवे नहीं है, बल्कि यह भारत का एक वैश्विक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है। इसलिए सरकार और केंद्रीय बैंक को मिलकर एक ऐसा संतुलित समाधान निकालना होगा, जिससे बैंकों को नई तकनीक में निवेश का मौका भी मिलता रहे और आम जनता व छोटे व्यापारियों पर कोई नया आर्थिक बोझ भी न पड़े।