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Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 8 जुलाई को वाराणसी में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद विभाग के करीब 10 लाख स्थायी और संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी विशेष सैलरी पैकेज के साथ 1 करोड़ रुपये तक के बीमा कवर सहित कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
8 जुलाई को वाराणसी में होगा अहम समझौता
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है। प्रस्तावित समझौते के तहत भारतीय स्टेट बैंक शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिनमें उच्च बीमा सुरक्षा और सैलरी पैकेज जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
प्रस्तावित योजना के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 10 लाख कर्मचारी इस सुविधा के दायरे में आएंगे। इनमें करीब 4.50 लाख स्थायी शिक्षक एवं कर्मचारी और लगभग 5.50 लाख संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार मिलेगा।
1 करोड़ रुपये तक मिलेगा बीमा सुरक्षा का लाभ
समझौते के तहत पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों को एसबीआई के विशेष सैलरी अकाउंट के साथ व्यापक बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक बीमा सुरक्षा की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा बैंक की ओर से अन्य वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी कर्मचारियों को मिलेगा।
शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
प्रदेश सरकार का कहना है कि यह पहल शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलने से आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही विशेष बैंकिंग सुविधाएं भी उन्हें एक बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करेंगी।
योगी सरकार का कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम
सरकार की यह योजना प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जुलाई को एमओयू पर हस्ताक्षर होते हैं, तो इसके बाद लाखों शिक्षक और कर्मचारी इस विशेष योजना का लाभ लेने के पात्र बन जाएंगे।