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Tamil Nadu DA Hike 2026: तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के चंद दिनों के भीतर ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक ऐलान किया। इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 1,230 करोड़ का बोझ मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, डीए में इस संशोधन से राज्य सरकार पर सालाना 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने अधिकारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार जनता के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित है।
महिलाओं के खाते में जल्द आएंगे 1,000 रुपये सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ‘कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना के तहत मई महीने की 1,000 रुपये की किस्त जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। बता दें कि यह योजना पूर्ववर्ती डीएमके सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम दिग्गज नेता एम. करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार इस योजना के पुनर्गठन पर काम कर रही है, लेकिन लाभार्थियों की राशि को रोका नहीं जाएगा।
चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम विधानसभा चुनाव के दौरान सी. जोसफ विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कषगम’ (TVK) ने महिलाओं के लिए बड़े वादे किए थे। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मौजूदा योजना की किस्त जारी करना और डीए बढ़ाना इसी बड़े लक्ष्य की ओर शुरुआती कदम है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वे एक-एक कर अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेंगे।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा सीधा लाभ इस डीए बढ़ोतरी का सीधा फायदा केवल कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि राज्य के लाखों पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। महंगाई के इस दौर में सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार का ध्यान प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित रहेगा।