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RBI Repo Rate Hike Forecast 2026: महंगाई बढ़ी तो आरबीआई उठा सकता है बड़ा कदम, 50 से 75 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ सकता है रेपो रेट, आपकी होम और कार लोन EMI पर पड़ेगा सीधा असर

देश के करोड़ों कर्जदारों, होम लोन लेने वाले परिवारों और कारोबारियों की चिंता बढ़ाने वाली एक बड़ी आर्थिक रिपोर्ट सामने आई है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर (CPI) के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, प्रमुख अर्थशास्त्रियों और वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों ने ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है। मंगलवार 17 नवंबर 2026 को जारी ताजा आर्थिक आकलन के अनुसार, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) आगामी बैठकों में नीतिगत रेपो रेट (Repo Rate) में कुल 50 से 75 बेसिस प्वाइंट (0.50% से 0.75%) तक का इजाफा कर सकती है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु और कोलकाता सहित देश भर के वित्तीय बाजारों में इस रिपोर्ट के बाद हलचल तेज हो गई है, क्योंकि रेपो रेट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी के होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की मासिक किस्त यानी ईएमआई (EMI) पर पड़ना तय है।

ताजा आर्थिक रिपोर्टों में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि महंगाई के बढ़ते दबाव को काबू में करने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं। J.P. Morgan के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री साजिद चिनॉय के आकलन के मुताबिक, केंद्रीय बैंक अब टर्मिनल रेपो रेट (Terminal Repo Rate) को 6.25 प्रतिशत तक ले जा सकता है, जो पहले 5.75 प्रतिशत रहने का अनुमान था। इसका सीधा अर्थ है कि वर्तमान 5.50 प्रतिशत के स्तर से रेपो रेट में कुल 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसे दिसंबर 2026, फरवरी 2027 और अप्रैल 2027 की तीन लगातार मौद्रिक नीति बैठकों में 25-25 बेसिस प्वाइंट के चरणों में लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि नवंबर में भी महंगाई के आंकड़े ऊंचे बने रहते हैं, तो दिसंबर की बैठक में ही एकमुश्त 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का जोखिम भी बना हुआ है। वहीं बार्कलेज (Barclays) के अर्थशास्त्रियों ने भी दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में 25-25 बेसिस प्वाइंट की दो बढ़ोतरी के साथ रेपो रेट 6.00 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान जताया है।

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2026 को हुई अपनी पिछली एमपीसी बैठक में भी फरवरी 2023 के बाद पहली बार रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.25 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत कर दिया था और अपना रुख ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ (Calibrated Tightening) कर लिया था। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5.25 प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर 5.75 प्रतिशत हो गई थी। अब एमपीसी की अगली महत्वपूर्ण बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 को होने जा रही है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत से उछलकर 6.09 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि थोक महंगाई (WPI) भी 12.29 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कमजोर होता रुपया और मजबूत अल नीनो (El Niño) की आशंकाएं भी महंगाई के जोखिम को बढ़ा रही हैं।

यदि आरबीआई आगामी महीनों में रेपो रेट में 50 से 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी करता है, तो रेपो रेट से जुड़े सभी फ्लोटिंग रेट लोन (Repo Linked Lending Rate – RLLR) तुरंत महंगे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपने 20 साल की अवधि के लिए ₹50 लाख का होम लोन 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लिया है, तो आपकी वर्तमान मासिक ईएमआई लगभग ₹43,391 बनती है। यदि रेपो रेट 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ता है और आपकी ब्याज दर 9.00 प्रतिशत हो जाती है, तो आपकी ईएमआई बढ़कर ₹44,986 हो जाएगी, यानी हर महीने ₹1,595 और सालाना ₹19,140 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं यदि रेपो रेट में 75 बेसिस प्वाइंट का इजाफा होता है और ब्याज दर 9.25 प्रतिशत पर पहुंचती है, तो आपकी ईएमआई बढ़कर ₹45,793 हो जाएगी, जिससे आपको हर महीने ₹2,402 और 20 साल में करीब ₹5.76 लाख अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ेगा।

ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी के इस दौर में जहां एक तरफ कर्ज लेने वालों की जेब ढीली होगी, वहीं दूसरी तरफ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और बचतकर्ताओं को ऊंची ब्याज दरों का फायदा मिल सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों ने मौजूदा होम लोन और कार लोन ग्राहकों को सलाह दी है कि यदि बैंक ब्याज दर बढ़ाता है, तो ईएमआई की अवधि (Tenure) बढ़ाने के बजाय मासिक ईएमआई बढ़वाने या संभव होने पर कुछ राशि का प्री-पेमेंट (Pre-payment) करने का विकल्प चुनें, ताकि लंबे समय में भारी ब्याज के बोझ से बचा जा सके। इसके साथ ही 4 दिसंबर 2026 को आने वाले आरबीआई के मौद्रिक नीति फैसले पर देश भर के बाजारों और आम नागरिकों की निगाहें टिकी रहेंगी।