
उत्तर प्रदेश के सहकारिता बैंकिंग क्षेत्र और बैंक खाताधारकों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्य के प्रमुख शहरी सहकारी बैंकों में शामिल इटावा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड (Etawah Nagar Sahakari Bank Limited) पर लागू नियामकीय पाबंदियों (Regulatory Directions) की अवधि को तीन महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी ताजा आदेश के मुताबिक, अब ये निर्देश 18 फरवरी 2027 के कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। गौरतलब है कि आरबीआई ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए सबसे पहले 15 मई 2026 को छह महीने के लिए ये पाबंदियां लगाई थीं, जिनकी समयसीमा 18 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी। लेकिन समयसीमा खत्म होने से ठीक पहले केंद्रीय बैंक ने जनहित और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का हवाला देते हुए इन निर्देशों को तीन महीने के लिए विस्तार दे दिया है। इस फैसले के बाद इटावा, कानपुर, लखनऊ और आसपास के जिलों में स्थित बैंक के हजारों ग्राहकों के बीच अपनी जमापूंजी को लेकर चिंता और जिज्ञासा बढ़ गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A (सहकारी समितियों पर लागू धारा 56 के साथ पठित) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उठाया है। आरबीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 15 मई 2026 को जारी मूल निर्देशों की सभी अन्य शर्तें और नियम पूरी तरह अपरिवर्तित रहेंगे और 18 फरवरी 2027 तक बैंक केंद्रीय बैंक की सख्त निगरानी में काम करेगा। हालांकि आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि पाबंदियों की अवधि बढ़ाए जाने का यह अर्थ कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि केंद्रीय बैंक संबंधित सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक के प्रबंधन को अगले तीन महीनों के भीतर अपनी पूंजी पर्याप्तता, एनपीए (NPA) वसूली और तरलता (Liquidity) में ठोस सुधार दिखाना होगा, जिसके बाद ही आरबीआई इन पाबंदियों की समीक्षा करेगा।
आरबीआई के निर्देश लागू रहने के दौरान इटावा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड बिना केंद्रीय बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के कई प्रमुख बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता है। इन पाबंदियों के तहत बैंक किसी भी प्रकार का नया लोन या एडवांस जारी नहीं कर सकता और न ही पुराने ऋणों का नवीनीकरण (Renewal) कर सकता है। इसके अलावा बैंक को कोई नया निवेश करने, किसी भी प्रकार की नई देनदारी स्वीकार करने, नई जमा राशि (Fresh Deposits) लेने या अपनी किसी संपत्ति को बेचने व हस्तांतरित करने की भी मनाही होती है। आरबीआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक के पास उपलब्ध नकदी और संपत्तियां सुरक्षित रहें ताकि जमाकर्ताओं का पैसा किसी जोखिम में न पड़े।
इस खबर के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल बैंक के आम ग्राहकों और बचत व एफडी खाताधारकों के मन में यही है कि क्या उनका पैसा डूब जाएगा या बैंक बंद हो गया है। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि आरबीआई द्वारा पाबंदियों की अवधि बढ़ाए जाने का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द होना नहीं है। बैंक अपनी सामान्य शाखाओं के माध्यम से सीमित दायरे में बैंकिंग कार्य जारी रखेगा और ग्राहक अपने खाते का विवरण देख सकेंगे तथा निर्धारित नियमों के तहत लेनदेन कर सकेंगे। निकासी सीमा (Withdrawal Cap) के संबंध में वही नियम लागू रहेंगे जो 15 मई 2026 के मूल निर्देश में तय किए गए थे। इसके अलावा ग्राहकों के पास यह सुविधा भी बनी रहती है कि वे आरबीआई की शर्तों के अनुरूप अपने उसी बैंक में मौजूद ऋण (Loan) के विरुद्ध अपनी जमा राशि का समायोजन (Set-off) करा सकते हैं।
इटावा नगर सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में संचालित सभी पात्र सहकारी बैंकों के ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत बीमा सुरक्षा मिलती है। डीआईसीजीसी अधिनियम के नियमों के अनुसार, प्रत्येक जमाकर्ता को एक बैंक में रखे गए मूलधन और ब्याज मिलाकर ₹5 लाख तक की जमा राशि पर पूरी गारंटी और बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि किसी बैंक पर लंबे समय तक पाबंदियां बनी रहती हैं, तो पात्र जमाकर्ता डीआईसीजीसी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ₹5 लाख तक की अपनी जमा राशि का दावा प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और निकासी या खाते से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए सीधे बैंक की संबंधित शाखा या आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट (rbi.org.in) पर जारी अधिसूचना देखें।
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