दिल्ली में अब 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा एलान

Delhi Government New Guidelines: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत और वर्क फ्रॉम होम की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ अभियान के तहत राजधानी के लिए कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस नई नीति के तहत अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए नई नियमावली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए सरकारी स्तर पर अब हर हफ्ते दो दिन कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इन दो दिनों में 100 फीसदी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। हालांकि, अस्पताल, पुलिस और अन्य आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने निजी कंपनियों से भी अपील की है कि वे अपने संस्थानों में दो दिन का वर्क फ्रॉम होम मॉडल लागू करें।

बदल गया ऑफिस का समय, अधिकारियों के तेल में कटौती ईंधन बचाने की दिशा में सरकार ने अधिकारियों के पेट्रोल कोटे में 20 फीसदी की कटौती कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में चलने वाले वाहनों की संख्या भी कम की गई है। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि नगर निगम (MCD) के दफ्तरों का समय सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक तय किया गया है।

‘मंडे मेट्रो’ और सार्वजनिक परिवहन पर जोर सरकार ने प्रत्येक सोमवार को ‘मंडे मेट्रो’ दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन सभी मंत्री और बड़े अधिकारी निजी वाहनों के बजाय मेट्रो से सफर करेंगे। जनता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ग्रेड 1 से 8 तक के कर्मचारियों को 10 फीसदी अतिरिक्त अलाउंस देने की घोषणा की है, बशर्ते वे अपने कुल खर्च का 25 फीसदी हिस्सा सार्वजनिक परिवहन पर व्यय करें। कर्मचारियों को घर से मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए 29 कॉलोनियों में 58 विशेष बसें भी चलाई जाएंगी।

विदेश यात्राओं पर एक साल का बैन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा फैसला लेते हुए मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर अगले एक साल के लिए रोक लगा दी है। सभी पूर्व निर्धारित विदेशी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही, अगले तीन महीनों तक दिल्ली में कोई भी बड़ा इवेंट आयोजित नहीं किया जाएगा। सरकार अगले 6 महीने तक कोई नई गाड़ी भी नहीं खरीदेगी।

बिजली बचत और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर (AC) का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना अनिवार्य होगा। दफ्तरों में ऑटोमैटिक स्विच लगाए जाएंगे ताकि कर्मचारियों के निकलते ही लाइटें अपने आप बंद हो जाएं। इसके अलावा, दिल्ली के सभी मॉल्स में ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार केवल स्वदेशी उत्पादों की ही खरीद करेगी।

यूनिवर्सिटी और कोर्ट से ऑनलाइन मोड की अपील शिक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने सुझाव दिए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अनुरोध किया गया है कि वे पढ़ाई को ऑनलाइन मोड पर ले जाएं। वहीं, अदालतों से भी अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से करें ताकि सड़कों पर भीड़भाड़ और ईंधन की खपत कम हो सके