
देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रियल एस्टेट की कीमतें आज आम कारोबारी और छोटे निवेशक की पहुंच से कोसों दूर जा चुकी हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गुरुग्राम जैसे विकसित शहरों में एक छोटी सी दुकान खरीदने के लिए भी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की मोटी पूंजी जुटानी पड़ती है। ऐसे में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की चाह रखने वाले युवाओं, खुदरा व्यापारियों और सीमित बजट वाले निवेशकों के लिए दिल्ली-एनसीआर से महज 3 घंटे की दूरी पर स्थित उभरते विकास गलियारे में एक सुनहरा अवसर सामने आया है। सुपरफास्ट हाईवे और नए एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़े इस प्राइम रीजन में आधुनिक कमर्शियल मार्केट का खाका तैयार किया गया है, जहां शुरुआती दुकान की कुल कीमत मात्र ₹8.51 लाख रखी गई है। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में भारी-भरकम डाउन पेमेंट का झंझट खत्म करते हुए खरीदारों को महज ₹85,186 की टोकन बुकिंग राशि पर दुकान लॉक करने की सुविधा दी गई है। मध्यमवर्गीय परिवारों और नए उद्यमियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 4 साल का आसान ईएमआई (EMI) पेमेंट प्लान भी पेश किया गया है, जिससे मासिक बजट पर बिना किसी दबाव के अपनी निजी व्यावसायिक संपत्ति बनाई जा सकती है।
इस कमर्शियल प्रोजेक्ट को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो महंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में किराया भरने के बजाय अपनी खुद की दुकान के मालिक बनना चाहते हैं। प्रोजेक्ट में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर विभिन्न आकारों की दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें सबसे कॉम्पैक्ट और मांग वाले साइज की शुरुआती कीमत ₹8.51 लाख तय की गई है। वित्तीय नियमों के मुताबिक खरीदार को कुल कीमत का महज 10 प्रतिशत यानी ₹85,186 जमा करके अपनी यूनिट की आधिकारिक बुकिंग करानी होती है। इसके बाद बाकी बची 90 प्रतिशत रकम के लिए डेवलपर और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर 4 साल (48 महीने) का एक लचीला किस्त प्लान तैयार किया है। इसके तहत निवेशक को हर तिमाही या मासिक आधार पर बेहद सुगम किस्तों में भुगतान करने की छूट मिलती है। इससे व्यापार शुरू करने के शुरुआती दिनों में नकदी प्रवाह (Cash Flow) का संकट नहीं खड़ा होता और 4 वर्षों की समयावधि पूरी होने तक खरीदार पूरी तरह कर्जमुक्त होकर प्राइम कमर्शियल स्पेस का मालिकाना हक हासिल कर लेता है।
किसी भी व्यावसायिक संपत्ति का मूल्य और उससे मिलने वाला मुनाफा पूरी तरह उसकी भौगोलिक स्थिति और कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। यह नया प्रोजेक्ट दिल्ली-एनसीआर से 3 घंटे की ड्राइव के दायरे में ऐसे रणनीतिक हाईवे जंक्शन पर स्थित है, जो आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और मुरादाबाद जैसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक और वाणिज्यिक शहरों को आपस में जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए यहां तक बिना किसी ट्रैफिक जाम के सिग्नल-फ्री सफर तय किया जा सकता है। आने वाले समय में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरी तरह चालू होने और पेरिफेरल लॉजिस्टिक्स हब के विस्तार से इस पूरे इलाके में भारी वाणिज्यिक हलचल देखने को मिलेगी। आसपास बड़े आवासीय टाउनशिप, शिक्षण संस्थान और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित हो रहे हैं, जिसके चलते यहां आने वाले दो से तीन वर्षों में लाखों लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। घनी आबादी के बीच स्थित होने के कारण इन दुकानों में ग्राहकों की भारी आवक (फुटफॉल) की गारंटी मानी जा रही है।
खुदरा व्यापार में सबसे बड़ा जोखिम हर महीने भारी दुकान का किराया भरना होता है, जो कई बार नए कारोबारियों की कमर तोड़ देता है। इस प्रोजेक्ट का 4 वर्षीय पेमेंट मॉडल इसी समस्या का स्थायी समाधान बनकर उभरा है। आम तौर पर बैंकों से कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन लेना काफी जटिल और ऊंचे ब्याज दरों वाला होता है, लेकिन इस योजना में इन-हाउस फाइनेंस और प्रमुख वित्तीय साझेदारों के सहयोग से बिना किसी कठिन कागजी औपचारिकता के ईएमआई की सुविधा दी जा रही है। खरीदार चाहें तो बैंक लोन के जरिए 48 महीनों की आसान किस्तों का विकल्प चुन सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन-लिंक्ड पेमेंट प्लान (CLP) के तहत जैसे-जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे तय समय पर भुगतान कर सकते हैं। समय पर किस्तें चुकाने वाले खरीदारों को ब्याज पर छूट और अतिरिक्त इंसेंटिव का लाभ भी दिया जा रहा है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक प्रोजेक्ट का ढांचा पूरी तरह तैयार होकर पजेशन के लिए तैयार होता है, तब तक खरीदार अपनी अधिकांश देनदारी चुका चुका होता है।
यह नया कमर्शियल सेंटर एक ‘डेली नीड्स हब’ के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे यहां हर तरह के रिटेल और सर्विस बिजनेस के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ₹8.51 लाख की यह दुकान स्थानीय निवासियों की दैनिक जरूरतों से जुड़े व्यवसायों जैसे फार्मेसी/मेडिकल स्टोर, ग्रॉसरी व डिपार्टमेंटल स्टोर, मिल्क बूथ, स्टेशनरी व फोटोकॉपी शॉप, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग व बुटीक, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और कैफे/स्नैक्स कॉर्नर के लिए बिल्कुल मुफीद है। इसके अलावा जो लोग खुद दुकान नहीं चलाना चाहते, वे इसे एक शानदार पैसिव इनकम एसेट के रूप में खरीद सकते हैं। इस क्षेत्र में कमर्शियल रेंटल यील्ड (किराया आय) 7 से 9 प्रतिशत के आसपास आंकी जा रही है, जो आवासीय संपत्तियों के 2 से 3 प्रतिशत रिटर्न के मुकाबले कहीं अधिक आकर्षक है। पजेशन मिलते ही इन दुकानों को आसानी से 6,000 से 10,000 रुपये प्रति माह के किराए पर चढ़ाया जा सकता है, जिससे मिलने वाला किराया खुद-ब-खुद आपकी मासिक ईएमआई की भरपाई कर देगा।
अक्सर हाईवे किनारे निजी प्लाटिंग या अनधिकृत बाजारों में निवेश करते समय खरीदारों के मन में धोखाधड़ी, जमीन विवाद या देरी का भय बना रहता है। इस प्रोजेक्ट के मामले में पूरी योजना को संबंधित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) से विधिवत मंजूरी प्राप्त है। प्रोजेक्ट के पास स्वीकृत लेआउट प्लान, फायर सेफ्टी एनओसी, चौड़ी पार्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप और सीसीटीवी सुरक्षा निगरानी जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। रेरा के सख्त नियमों के तहत निर्माण की समय-सीमा पूरी तरह बाध्यकारी है, जिससे आवंटियों को पजेशन मिलने में अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया है ताकि भविष्य में प्रॉपर्टी की रीसेल या ट्रांसफर में किसी प्रकार का कानूनी अड़ंगा न आए।
दुकान बुक करने के इच्छुक ग्राहकों के लिए ऑनलाइन और ऑन-साइट दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर या साइट ऑफिस पर उपस्थित होकर खरीदार अपनी पसंद की दुकान का फ्लोर, नंबर और फेसिंग (रोड फेसिंग या इनर प्लाजा) चुन सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाते के विवरण के साथ आवेदन फॉर्म भरकर ₹85,186 की बुकिंग राशि जमा करनी होती है। शुरुआती चरण में सीमित यूनिट्स होने के कारण आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय में रियल एस्टेट में सही समय पर किया गया छोटा निवेश भी भविष्य में बड़ा धन सृजन (Wealth Creation) करता है। दिल्ली-एनसीआर के नजदीकी इस उभरते आर्थिक गलियारे में ₹8.51 लाख की शुरुआती कीमत पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का मालिक बनना आने वाले समय में पूंजीगत मूल्य वृद्धि और सुरक्षित रेंटल आय दोनों दृष्टियों से फायदे का सौदा साबित होगा।
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