Indian Currency: कागजी नोटों की जगह अब जेब में चमकेगी प्लास्टिक करेंसी, RBI ने पॉलिमर नोट छापने के लिए जारी किया ग्लोबल टेंडर

मुंबई/लखनऊ। भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector) से एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश में सदियों पुरानी पारंपरिक कागजी मुद्रा (Paper Currency) को बदलकर पूरी तरह से प्लास्टिक यानी पॉलिमर नोट (Polymer Banknotes) लाने के बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका है। देश के करेंसी सिस्टम में इस क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आरबीआई की नोट छापने वाली शाखा ‘भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड’ (BRBNMPL) ने हाल ही में नोट छपाई के काम आने वाले ‘ओपेसिफाइड पॉलिमर सब्सट्रेट शीटों’ (प्लास्टिक नोट बनाने वाले बेस मटीरियल) की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदा (Global Tender) जारी कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस ‘ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EoI) के तहत इच्छुक वैश्विक निर्माताओं को अपनी बोलियां जमा करने के लिए 18 अगस्त 2026 तक की अंतिम तारीख दी गई है।

पहले चरण में ₹10 और ₹20 के नोटों पर होगा ट्रायल

आरबीआई की इस योजना के अनुसार, प्लास्टिक केंटेंसी का यह पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) शुरुआती तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले छोटे मूल्यवर्ग के नोटों यानी ₹10 और ₹20 के नोटों के साथ शुरू किया जाएगा। टेंडर के दस्तावेजों के मुताबिक, शुरुआती आवश्यकता कुल 68,000 रीम (Reams) मटीरियल की है, जिसे दो अलग-अलग मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए 34,000-34,000 रीम में बांटा गया है (ध्यान रहे कि एक रीम में कुल 500 प्लास्टिक शीट्स होती हैं)। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल और सकारात्मक फील्ड ट्रायल के बाद ही देश में बड़े नोटों के लिए पॉलिमर शीट का भारी मात्रा में प्रोक्योरमेंट (खरीद) किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इन प्लास्टिक नोटों का फुल-स्केल रोलआउट (चलन) साल 2027 से भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है।

सुरक्षा के लिए बेहद कड़े नियम, चीन-पाकिस्तान पर कड़ा बैन

चूंकि मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा है, इसलिए भारत सरकार और आरबीआई ने निविदा भरने वाली कंपनियों के लिए अत्यंत कड़े नियम और शर्तें रखी हैं:

बोली लगाने वाली किसी भी वैश्विक कंपनी का कोई भी ऑपरेशन या यूनिट चीन या पाकिस्तान में सक्रिय नहीं होना चाहिए।
भारत के करेंसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई भी कच्चा माल (Raw Material) इन दोनों देशों से नहीं मंगाया जाएगा।
कंपनियों को यह भी वचन देना होगा कि वे भारत के लिए तैयार की जाने वाली विशिष्ट सुरक्षा विशेषताओं वाली इन शीट्स को किसी तीसरे देश को सप्लाई नहीं करेंगी।
इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि रबर या प्लास्टिक मिश्रण में किसी भी प्रकार की जानवर की चर्बी या डीएनए (DNA) शामिल नहीं है।

कागजी नोटों के मुकाबले प्लास्टिक नोट क्यों हैं बेहतर?

विशेषज्ञों के मुताबिक, भले ही प्लास्टिक नोटों की छपाई की शुरुआती लागत कागजी नोटों की तुलना में थोड़ी अधिक हो, लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसके कई बेमिसाल फायदे हैं:

5 गुना ज्यादा लाइफ (Durability): जहां साधारण ₹100 का कागजी नोट औसतन 4 साल में कट-फट जाता है या मैला हो जाता है, वहीं प्लास्टिक नोट पानी, नमी और गंदगी से सुरक्षित रहते हैं और 15 से 20 साल तक बिना खराब हुए चलते हैं।
फर्जी नोटों (Counterfeiting) पर लगाम: पॉलिमर नोट्स में ऐसे अत्याधुनिक कलर-शिफ्टिंग सिक्योरिटी फीचर्स और ट्रांसपेरेंट विंडो एम्बेड किए जा सकते हैं, जिनकी हूबहू नकल करना जाली नोट छापने वाले रैकेट और जालसाजों के लिए नामुमकिन होगा।
क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे? आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और वर्तमान में आपके बटुए में मौजूद कागजी नोट पूरी तरह से वैध और मान्य रहेंगे, जनता को किसी भी तरह की घबराहट या परेशानी की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और सिंगापुर जैसे विकसित देश पहले से ही पूर्ण रूप से पॉलिमर करेंसी का उपयोग कर रहे हैं।