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देश के पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों और घर से सिलाई-कढ़ाई का काम करने वाली महिलाओं तथा पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ (PM Vishwakarma Yojana) के तहत बड़ी आर्थिक सहायता दी जा रही है। सोशल मीडिया और ग्रामीण इलाकों में जिसे आम बोलचाल की भाषा में ‘फ्री सिलाई मशीन योजना’ के नाम से जाना जाता है, वह असल में केंद्र सरकार की इसी महत्वाकांक्षी पीएम विश्वकर्मा योजना का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत ‘दर्जी’ (Tailor) श्रेणी में पंजीकृत होने वाले पात्र लाभार्थियों को आधुनिक सिलाई मशीन और उससे जुड़े आवश्यक उपकरण (Toolkit) खरीदने के लिए सरकार की ओर से पूरे ₹15,000 की अनुदान राशि ई-रूपी (e-RUPI) वाउचर के रूप में प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में बड़ी संख्या में महिलाएं और पारंपरिक दर्जी इस योजना से जुड़कर घर बैठे अपना खुद का रोजगार स्थापित कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई मशीन के लिए मिलने वाली यह सहायता केवल ₹15,000 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लाभार्थी के कौशल विकास (Skill Training) का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को अपने नजदीकी सरकारी प्रशिक्षण केंद्र पर 5 से 7 दिनों की बुनियादी (Basic) ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सिलाई के आधुनिक तरीकों और व्यावसायिक प्रबंधन के बारे में सिखाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान सरकार की ओर से लाभार्थी को प्रतिदिन ₹500 का स्टाइपेंड (भत्ता) भी दिया जाता है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद लाभार्थी को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसके साथ ही सिलाई मशीन खरीदने के लिए ₹15,000 का टूलकिट ई-वाउचर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई लाभार्थी अपने सिलाई व्यवसाय को बड़े स्तर पर बढ़ाना चाहता है, तो उसे बिना किसी गारंटी के पहले चरण में ₹1 लाख और दूसरे चरण में ₹2 लाख तक का सस्ता ऋण मात्र 5% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और उसकी न्यूनतम आयु आवेदन की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार, आवेदक को असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर पारंपरिक रूप से सिलाई या दर्जी के कार्य से जुड़ा होना चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य (पति, पत्नी या अविवाहित बच्चों में से कोई एक) इस योजना के तहत टूलकिट और ऋण सुविधा का लाभ ले सकता है। इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए और न ही उसने पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य क्रेडिट-लिंक्ड योजना (जैसे PMEGP, PM SVANidhi या मुद्रा लोन) का लाभ लिया हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, सक्रिय मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है।
चूंकि इस योजना में बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Authentication) अनिवार्य है, इसलिए पात्र महिलाएं और पुरुष अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी सीएससी सेंटर जाएं और ऑपरेटर से पीएम विश्वकर्मा पोर्टल pmvishwakarma.gov.in पर पंजीकरण करने के लिए कहें। पोर्टल पर ऑपरेटर आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी सत्यापन करेगा, जिसके बाद फिंगरप्रिंट डिवाइस के जरिए आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा। इसके पश्चात आवेदन फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक राशन कार्ड की जानकारी, बैंक खाते का विवरण और व्यवसाय के वर्ग में ‘दर्जी’ (Tailor) विकल्प का चयन करना होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर निगम) स्तर पर आपके आवेदन का सत्यापन किया जाता है, और अंतिम मंजूरी मिलते ही ट्रेनिंग तथा ₹15,000 के ई-वाउचर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
सिलाई मशीन योजना की लोकप्रियता के चलते इंटरनेट और व्हाट्सएप पर कई फर्जी लिंक और अनधिकृत वेबसाइटें भी सक्रिय हो गई हैं, जो मुफ्त सिलाई मशीन देने के नाम पर निजी जानकारी या पैसे की मांग करती हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी बिचौलिए को पैसे दें, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। इस योजना से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी या आवेदन की स्थिति जानने के लिए केवल भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in का ही उपयोग करें या राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-267-7777 पर संपर्क करें।