DA बढ़ोतरी के बाद अब मिलेगा 11 साल का बकाया DR एरियर, ममता सरकार ने जारी किया बंपर फंड

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लाखों बुजुर्ग सरकारी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनर्स (Family Pensioners) को एक साथ दोहरा बड़ा तोहफा देते हुए वित्तीय गलियारों में हलचल मचा दी है। हाल ही में महंगाई भत्ते (DA) में शानदार बढ़ोतरी करने के बाद अब राज्य प्रशासन ने एक और ऐतिहासिक कल्याणकारी कदम उठाया है। सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है कि कोलकाता नगर निगम (KMC) क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को पिछले 11 वर्षों से अटके हुए डीयरनेस रिलीफ (DR) एरियर का 50 फीसदी हिस्सा अंतरिम राहत (Interim Relief) के रूप में तुरंत प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस बड़े फैसले से उन वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है जो सालों से प्रशासनिक फाइलों में फंसी अपनी गाढ़ी कमाई का इंतजार कर रहे थे।

रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन का झंझट खत्म, सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगी 50 फीसदी अंतरिम राशि

राज्य सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले के पीछे एक बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक सोच काम कर रही है। दरअसल, कई संबंधित व्यावसायिक बैंकों के पास पुराने पेंशन भुगतान रिकॉर्ड पूरी तरह से प्रमाणित (Certified) नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों के एरियर का भुगतान तकनीकी तौर पर अटका हुआ था। सरकारी प्रबंधकों ने यह साफ कर दिया है कि केवल तकनीकी खामियों और रिकॉर्ड सत्यापन में लगने वाले लंबे समय की वजह से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी वित्तीय राहत से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए राज्य के वित्त विभाग ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए अंतरिम व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत कुल अनुमानित एरियर की आधी रकम बिना किसी देरी के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी और बाकी की 50 फीसदी राशि का भुगतान रिकॉर्ड्स के पूर्ण सत्यापन के बाद चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

वर्ष 2008 से 2019 तक का मिलेगा मोटा पैसा, ROPA और AICPI फॉर्मूले से होगा सटीक कैलकुलेशन

वित्त विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की गई नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, इस बंपर वित्तीय पैकेज का भुगतान 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की एक लंबी अवधि के संचित बकाया (Estimated DR Arrears) के आधार पर किया जाएगा। इस भारी-भरकम एरियर राशि की सटीक गणना करने के लिए अकाउंटेंट जनरल (AG), पश्चिम बंगाल के पास उपलब्ध प्रामाणिक दस्तावेजों, तत्कालीन ROPA 2009 के तहत घोषित की गई आधिकारिक डीआर दरों और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) से जुड़े स्थापित फॉर्मूले को आधार बनाया गया है। इस पारदर्शी वित्तीय गणना के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक पेंशनभोगी को उनकी पात्रता के अनुसार बिल्कुल सटीक और न्यायसंगत राशि का भुगतान मिल सके।

WBiFMS के तहत लॉन्च हुआ बैंक पेंशन मैनेजमेंट पोर्टल, बैंकों को युद्धस्तर पर डेटा अपडेट करने के निर्देश

इस पूरी जटिल भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया है। सरकार ने ‘वेस्ट बंगाल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम’ (WBiFMS) के अंतर्गत एक विशेष ‘बैंक पेंशन मैनेजमेंट पोर्टल’ (Bank Pension Management Portal) को लाइव कर दिया है। राज्य सरकार ने सभी संबंधित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों को सख्त कूटनीतिक निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने बैंक में पंजीकृत पेंशनर्स का संपूर्ण डेटा इस केंद्रीय पोर्टल पर तत्काल सत्यापित करें। बैंकों को पुरानी पेंशन भुगतानों की हिस्ट्री को युद्धस्तर पर अपडेट करने को कहा गया है ताकि जैसे ही डेटा वेरिफिकेशन का काम आगे बढ़े, बकाया वित्तीय राहत की शेष राशि की समयसीमा और भुगतान प्रक्रिया की अलग से घोषणा की जा सके।

20% DA बढ़ोतरी के बाद पेंशनर्स के लिए दूसरी बड़ी राहत, छठे वेतन आयोग के बीच मिला सहारा

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की एकमुश्त भारी बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए का फासला काफी हद तक सिमट गया है। हालांकि, जहां एक तरफ केंद्र सरकार में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, वहीं पश्चिम बंगाल के कर्मचारी वर्तमान में 5वें और 6ठे वेतन आयोग के ढांचे के तहत वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में 11 साल की लंबी अवधि के डीआर एरियर के 50 प्रतिशत हिस्से का यह त्वरित भुगतान राज्य के बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए इस महंगाई के दौर में एक बेहद संजीवनी और बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।