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पश्चिम बंगाल की सियासत में मई 2026 में आए ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब राज्य की किस्मत भी पलटने वाली है। भारी बहुमत से जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी अपने पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे पर पहुंचे। उनके इस दौरे ने बंगाल के विकास के बंद पड़े दरवाजों को एक झटके में खोल दिया है। केंद्र सरकार ने पिछली सरकार के समय से अटकी पड़ी विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए ₹39,000 करोड़ के भारी-भरकम आर्थिक पैकेज को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले का सीधा असर बंगाल के आम नागरिकों की जेब और उनकी सहूलियत पर पड़ने वाला है।
मोदी-शुभेंदु मुलाकात: बंगाल में ‘डबल इंजन’ सरकार का दिखने लगा असर
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद अहम मुलाकात की। इस बैठक के बाद राज्य में विकास और जनकल्याणकारी नीतियों की एक नई रूपरेखा तैयार की गई है। दरअसल, पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र और राज्य के बीच गतिरोध के चलते कई महत्वपूर्ण केंद्रीय परियोजनाओं पर ब्रेक लग गया था। अब नई सरकार के आते ही इन सभी रुकी हुई फाइलों को क्लियर कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे बंगाल में ‘डबल इंजन’ सरकार के सुपरफास्ट असर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प होना तय है।
आम जनता को तोहफा: ‘आयुष्मान भारत’ से मुफ्त इलाज और 1 जुलाई से पक्का रोजगार
इस ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज का सबसे बड़ा फायदा बंगाल के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने बंगाल में आम लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके तहत राज्य में बहुप्रतीक्षित ‘आयुष्मान भारत योजना’ लागू होगी, जिससे हर गरीब परिवार को ₹5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
इतना ही नहीं, रोजगार के मोर्चे पर भी ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। आगामी 1 जुलाई से राज्य में ‘VB G-RAM G’ योजना की भव्य शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत बंगाल के हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन के वैतनिक (पेड) रोजगार की सीधी कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य भर में ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) स्थापित करने के काम में युद्ध स्तर पर तेजी ला दी गई है।
बजट और योजनाओं का पूरा लेखा-जोखा: समझें किसे क्या मिलेगा
बंगाल को मिले इस नए पैकेज और योजनाओं के क्रियान्वयन को इस तालिका के जरिए आसानी से समझा जा सकता है:
| योजना / सेक्टर | फंड / मिलने वाला लाभ | मुख्य उद्देश्य और टारगेट |
|---|---|---|
| जल संसाधन परियोजनाएं | ₹39,000 करोड़ का फंड | राज्य में जल प्रबंधन, सिंचाई और ढांचागत विकास को गति देना। |
| आयुष्मान भारत योजना | ₹5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा लाभ | ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ के जरिए हर गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। |
| VB G-RAM G योजना | 125 दिन के रोजगार की गारंटी | ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना (1 जुलाई 2026 से लागू)। |
| पीएम सूर्य घर योजना | सोलर पैनल पर भारी सब्सिडी | हर घर के लिए मुफ्त बिजली और ऊर्जा की बचत सुनिश्चित करना। |
घुसपैठ पर शाह का एक्शन प्लान: बॉर्डर पर परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
विकास योजनाओं के साथ-साथ इस दिल्ली दौरे में बंगाल की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी बेहद कड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर एक बेहद संवेदनशील और उच्च-स्तरीय बैठक की। इस मुलाकात के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने और अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया।
गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य की नई सरकार को अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए विशेष ‘दिशानिर्देश’ (गाइडलाइंस) सौंपे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, सीमावर्ती इलाकों में अब खुफिया तंत्र और बीएसएफ की चौकसी को दोगुना किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके।