कृषि संबंधी मुद्दों पर

एक साल से ज्यादा समय तक संघर्ष करने के बाद नवंबर 2022 में किसानों ने सरकार से विवादित कृषि कानून वापस ले लिया था. इस फरवरी महीने में भी किसानों ने केंद्र सरकार से कई अन्य मांगें मनवाने के लिए फिर से मोर्चा खोल दिया है

इस बार उनकी मुख्य मांगें केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक मोर्चा खत्म करने के वादे को लागू करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलना और 23 फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी मिलना है। केंद्र सरकार हर साल गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कपास, उड़द, मसर, सरसों और सन आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन धान के अलावा सरकार गेहूं के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। एजेंसियां ​​आपात स्थिति में ही अन्य फसलें खरीदती हैं। इस संबंध में सरकार ने तर्क दिया है कि उसके पास न तो इन फसलों को खरीदने के लिए पूंजी है और न ही भंडारण के लिए गोदाम हैं।

एमएसपी वाली कई फसलें ऐसी हैं जिनके भंडारण के लिए विशेष प्रकार के गोदामों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाती हैं। गेहूं और धान को छोड़कर लगभग सभी फसलें बेचने के लिए किसान पूरी तरह से व्यापारियों पर निर्भर हैं। व्यापारी इसका फायदा उठाते हैं और एमएसपी से काफी कम रेट पर फसल खरीदकर किसानों को लूटते हैं। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा और अन्य कृषि प्रधान राज्यों में वैकल्पिक फसल चक्र सफल नहीं हो सका।

इस बार किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. केंद्र ने किसानों से पांच फसलों (कपास, मांह, राजमन्ह, मक्का और मटर) की पांच साल तक खरीद की लिखित गारंटी देने की पेशकश की थी, लेकिन किसान 23 फसलों की खरीद पर अड़े हुए हैं.

भारत में गेहूं और धान उगाने वाले लगभग 13 करोड़ मध्यम वर्ग और छोटे किसानों की आजीविका के लिए एमएसपी दर या उससे ऊपर फसल बेचना बेहद महत्वपूर्ण है। 2021-22 के किसान संघर्ष के बाद अर्थशास्त्रियों के बीच मंडियों में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर तीखी बहस चल रही है.

कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एमएसपी को सख्ती से लागू करने से व्यापारी बाजारों से फसल खरीदने से कतराएंगे. इससे किसानों को फायदे की जगह उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है. लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को व्यापारियों के साथ फसल दरों पर बातचीत करने के लिए एक ठोस मंच दे सकता है। वे अपनी फसल सरकार या व्यापारी, जो भी सबसे ज्यादा रेट दे, उसे बेच सकेंगे।

इससे प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और किसानों को लाभ होगा। पूसा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2000 से 2012 तक को कवर करते हुए एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि मंडी व्यवस्था को सख्ती से लागू करने वाले पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों की आय बढ़ी है और मंडी व्यवस्था की उपेक्षा करने वाले बिहार, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों के किसानों की आय बढ़ी है. बढ़ गए हैं।आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी से किसानों को दो तरह से फायदा होने की उम्मीद है. पहला यह कि वे सरकार को फसल बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

दूसरा यह कि बाज़ारों में सरकार की मौजूदगी के कारण व्यापारियों को सरकार से अधिक दाम पर फसल खरीदनी पड़ेगी, जिसका सीधा फ़ायदा किसानों को होगा। यह घटना मैंने अमृतसर दाना मंडी में अपनी आँखों से देखी है। जिस साल सरकारी खरीद नहीं होती थी, उस साल व्यापारी किसानों से सस्ता धान खरीदने के लिए ढेरियों में सैकड़ों खामियां निकालते थे।

अनाज हरा है, अनाज काला हो गया है, नमी अधिक है या अनाज बहुत सूखा है, यह कहकर रेट कम कर दिया गया। लेकिन जिस साल सरकारी खरीद होती थी, उस साल व्यापारियों को धान में कोई खराबी नजर नहीं आती थी और वे सरकारी दर से अधिक दाम देकर धान खरीद लेते थे. भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह तथ्य सामने आए हैं कि 2017 और 2021 में हरियाणा और छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के दाम एमएसपी से कहीं ज्यादा मिले क्योंकि उस समय 70% इन राज्यों में धान की खरीद केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा की गई थी।

अगर सरकार एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी दे भी दे तो भी कुछ साल बाद इसका नतीजा नरेगा रोजगार योजना जैसा ही होने की आशंका है. नरेगा की प्रारंभिक सफलता ने श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने और सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करने में चमत्कारिक ढंग से योगदान दिया। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत का एक भी राज्य श्रमिकों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है. वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को एक वर्ष में औसतन 50 दिन ही काम मिला। केवल राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने 50 दिनों से अधिक काम दिया है और असम, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि ने केवल 30-32 दिनों का काम दिया है।

बहुत संभव है कि संसदीय चुनाव नजदीक होने के कारण राजनीतिक मजबूरी के कारण एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी दी जाएगी और चुनाव के बाद इस गारंटी की हालत भी नरेगा योजना जैसी हो जाएगी। हालाँकि, केंद्र सरकार को ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयातित गेहूं घरेलू बाजारों से खरीदे गए गेहूं की तुलना में सस्ता लगता है।

इसके चलते एमएसपी तो 23 फसलों के लिए दी जाती है, लेकिन खरीद सिर्फ गेहूं और धान की होती है, क्योंकि करीब 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना के लिए जरूरत के मुताबिक गेहूं और धान खरीदना केंद्र सरकार की मजबूरी बन गई है. . लेकिन जब किसी राज्य में फसलें एमएसपी से कम कीमत पर बिक रही हों और किसानों को नुकसान हो रहा हो तो सरकार को बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। किसानों को उम्मीद नहीं है कि ऐसी विकट परिस्थिति में सरकार उनकी मदद करेगी. इसलिए वे लिखित गारंटी मांग रहे हैं.

फसलों की खरीद को लेकर अर्थशास्त्रियों की राय भी अलग-अलग है. कुछ का कहना है कि सरकार को किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदना चाहिए और कुछ का मानना ​​है कि सरकार को फसलों की खरीद में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि किसानों को कम से कम एमएसपी के बराबर रेट मिले। हो सकता है कि जिन राज्यों में केंद्र में सत्ताधारी दल की सरकारें हैं, वहां एमएसपी के हिसाब से खरीद हो और जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां उन्हें सबक सिखाने के लिए खरीद कम हो या न हो. फिलहाल ये ‘तेल देखो, तेल की धार देखो’ वाला मामला है और किसान और केंद्र सरकार अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं. यह तो समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।