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मुंबई 26/11 हमले के बाद बनी थी यह खास कमांडो फोर्स

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर साल 2008 में हुए भीषण 26/11 के आतंकवादी हमले के जख्म आज भी देशवासियों के जेहन में ताजा हैं। उस भयावह त्रासदी से कड़ा सबक लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए कई ऐतिहासिक और कड़े कदम उठाए थे। इसी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसले के तहत महाराष्ट्र सरकार ने देश की उस विशेष और कुलीन कमांडो फोर्स को सीधे राज्य आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) के साथ और अधिक गहराई से एकीकृत करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से खुफिया तंत्र और स्ट्राइक फोर्स के बीच का आपसी तालमेल और अधिक मजबूत होगा, जिससे किसी भी संभावित आतंकी खतरे या अप्रिय घटना से बेहद कम समय में और सटीक तरीके से निपटा जा सकेगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक समय के हाइब्रिड और लोन-वुल्फ आतंकी हमलों को नेस्तनाबूद करने के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।

वर्ष 2008 के उस खौफनाक आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से निपटने में हुई शुरुआती कठिनाइयों और प्रशासनिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस विशेष कमांडो दस्ते का गठन किया गया था। इस फोर्स के जवानों को दुनिया के सबसे कठिन और उन्नत युद्ध कौशलों, क्लोज-क्वार्टर कॉम्बैट (CQC), बंधक मुक्ति अभियानों और शहरी युद्धनीति (Urban Warfare) में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। पिछले डेढ़ दशक में इस फोर्स ने कई संवेदनशील मौकों पर अपनी उच्च कोटि की दक्षता और अदम्य साहस का परिचय दिया है। अब इस फोर्स को सीधे एटीएस के साथ जोड़े जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे ही खुफिया एजेंसियों को किसी संदिग्ध गतिविधि की भनक लगे, कमांडो दस्ता बिना एक पल गंवाए तुरंत एक्शन मोड में आ सके। आतंकवादियों के खिलाफ खुफिया इनपुट (Intelligence Inputs) और एक्शन फोर्स के बीच की इस त्वरित कड़ी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।

आज के दौर में आतंकवाद का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। पारंपरिक हमलों के साथ-साथ अब स्लीपर सेल, कट्टरपंथ (Radicalization), डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं का ब्रेनवाश और गुप्त संदेशों के जरिए फैलाए जा रहे खतरे आधुनिक सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एटीएस का अत्याधुनिक खुफिया नेटवर्क और इस विशेष कमांडो फोर्स की मारक क्षमता मिलकर एक ऐसा अचूक सुरक्षा कवच तैयार करेंगी, जहां दुश्मन किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने से पहले सौ बार सोचेगा। इस नए कमांड स्ट्रक्चर के तहत अत्याधुनिक हथियारों, नाइट विजन उपकरणों, ड्रोन सर्विलांस और रियल-टाइम कम्युनिकेटिंग गैजेट्स से लैस कमांडो टुकड़ियों को मुंबई के संवेदनशील इलाकों, रेलवे स्टेशनों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और तटीय सीमाओं पर अत्यधिक सतर्कता के साथ तैनात किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आम नागरिकों की रक्षा सरकार की सर्वोपरि प्राथमिकता है। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक उथल-पुथल और पड़ोसी देशों से मिलने वाले लगातार आतंकी इनपुट के बीच मुंबई जैसे महानगर की सुरक्षा व्यवस्था में यह बदलाव बेहद जरूरी माना जा रहा था। स्थानीय पुलिस थानों, एटीएस और इस विशेष कमांडो यूनिट के बीच नियमित मॉक ड्रिल और संयुक्त अभियानों का खाका तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में सेना या केंद्रीय बलों के आने से पहले स्थानीय स्तर पर ही दुश्मन के मंसूबों को पूरी तरह से कुचला जा सके। इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत 26/11 के कड़वे अनुभवों से सीख लेते हुए आज दुनिया की सबसे सतर्क और आधुनिक आतंक-विरोधी व्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।