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भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और संस्थागत रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बेहद महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों (हाई कोर्ट) में कार्यरत न्यायाधीशों के एक अदालत से दूसरी अदालत में किए जाने वाले तबादलों (ट्रांसफर) से जुड़ी वर्षों पुरानी अलिखित परंपराओं और मनमानी कार्यशैली को अब समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। अब तक यह देखा जाता रहा है कि हाई कोर्ट के जजों के तबादले अक्सर उनकी ईमानदारी, न्यायिक आचरण, किसी अन्य हाई कोर्ट में उनकी विशिष्ट कानूनी विशेषज्ञता की आवश्यकता और कई बार किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व कॉलेजियम सदस्य के साथ उनकी व्यक्तिगत नजदीकी जैसे अनौपचारिक आधारों पर तय होते रहे हैं।
इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह एक अत्यंत गंभीर और अनौपचारिक बैठक की। इस उच्चस्तरीय बैठक में जजों के उनके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्पष्ट, लिखित और पारदर्शी नीतिगत ढांचा तैयार करने पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के अलावा इस पांच सदस्यीय कॉलेजियम में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं, जिन्होंने एक स्वर में इस सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
कॉलेजियम के सदस्यों का स्पष्ट मानना है कि बिना किसी ठोस, वस्तुनिष्ठ और प्रमाणित आधार के मनमाने ढंग से या केवल व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के आधार पर किए जाने वाले तबादलों की परंपरा को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, किसी जज का उनके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादला कई अलग-अलग प्रशासनिक और परिस्थितिजन्य कारणों से किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए, वरिष्ठता क्रम में शीर्ष पर मौजूद किसी अनुभवी हाई कोर्ट जज का स्थानांतरण दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में इसलिए किया जाता है, ताकि उन्हें भविष्य में उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने के लिए प्रशासनिक रूप से तैयार किया जा सके।
इसके अतिरिक्त कई ऐसे अवसर भी आए हैं जब किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को दूसरे हाई कोर्ट में इसलिए भेजा गया, ताकि वहां के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ जजों के बीच चल रहे आपसी मतभेदों के बीच एक संतुलन या ‘बफर’ (दूरी) बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां किसी जज की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठने या कोर्ट रूम व सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मर्यादा के विपरीत आचरण की शिकायतें मिलने पर उनके तबादले का प्रस्ताव रखा गया। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो किसी विशेष कानूनी क्षेत्र में महारत रखने वाले जज का तबादला ऐसे हाई कोर्ट में भी किया जाता है जहां उनकी विशेषज्ञता की सख्त जरूरत हो। हालांकि रिपोर्ट में एक ऐसे अलिखित कारण का भी जिक्र है जिसकी चर्चा हमेशा न्यायिक गलियारों में दबी जुबान से होती रही है—वह यह कि किसी पूर्व सीजेआई या कॉलेजियम सदस्य के करीबी माने जाने वाले जज को उनके संरक्षक (मेंटर) के सेवानिवृत्त होते ही स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो कई बार पुराने प्रशासनिक मतभेदों का हिसाब बराबर करने जैसा प्रतीत होता है।
तबादलों के प्रस्तावों की भाषा और पारदर्शिता को लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2018 तक कॉलेजियम द्वारा किए जाने वाले इन सभी तबादलों के पीछे की वास्तविक वजहों को छिपाते हुए उन्हें ‘बेहतर न्याय प्रशासन के हित में’ जैसी एकसमान आधिकारिक शब्दावली में लपेट कर पेश किया जाता था। लेकिन वर्ष 2020 तक इस पारंपरिक शब्दावली को हटा दिया गया और कॉलेजियम के प्रस्तावों में सीधे तौर पर किसी विशेष जज के स्थानांतरण का उल्लेख किया जाने लगा। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वर्ष 2022 में हाई कोर्ट के 18 जजों, वर्ष 2023 में 34 जजों, वर्ष 2024 में 11 जजों, वर्ष 2025 में 44 जजों और चालू वर्ष 2026 में अब तक 12 जजों के तबादले की सिफारिश की है।
आगामी नीति निर्माण के दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य इन तमाम व्यावहारिक और संवैधानिक जटिलताओं को ध्यान में रखेंगे। नई नीति में उन स्थानांतरण सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का स्पष्ट प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है, जिन्हें केंद्र सरकार यानी कार्यपालिका द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां कॉलेजियम की सिफारिशें वर्षों तक सरकार के पास लंबित पड़ी रहीं। इसके अलावा खुद स्थानांतरण की मांग करने वाले जजों के आवेदनों पर एक समान नीति अपनाने पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि अब तक कुछ मामलों में कॉलेजियम ने तत्परता दिखाई तो कुछ में उदासीनता का रुख अपनाया।
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अपने कई न्यायिक फैसलों और टिप्पणियों में इस बात पर नाराजगी जताई है कि हाई कोर्ट के जजों के तबादले का इस्तेमाल किसी ‘सजा’ या दंड के हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी यह एक वास्तविकता है कि पिछले पांच वर्षों में हुए अधिकांश तबादलों के पीछे किसी न किसी शिकायत के कारण संबंधित जज को उनके मूल हाई कोर्ट से हटाना ही मुख्य वजह रही है।
अब न्यायिक हलकों और कॉलेजियम के भीतर यह विचार तेजी से जोर पकड़ रहा है कि यदि किसी जज के आचरण या कार्यशैली को लेकर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सीधे उनका तबादला करने से पहले संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इस प्रस्ताव के तहत मुख्य न्यायाधीश संबंधित जज से संवाद कर उन्हें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अपने व्यवहार या न्यायिक कार्यशैली में सुधार लाने का अवसर देंगे, और उसके बाद ही कॉलेजियम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा।