बिहार में कागजों पर ‘सुपर स्पेशलिटी’ निकले सरकारी अस्पताल, 75 की जगह हो रहे सिर्फ 45 ऑपरेशन

हेडलाइन: बिहार में कागजों पर ‘सुपर स्पेशलिटी’ निकले सरकारी अस्पताल, 75 की जगह हो रहे सिर्फ 45 ऑपरेशन, भड़के निशांत ने बुलाई आपात बैठक!

मेटा डिस्क्रिप्शन: बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खुल गई है। सुपर स्पेशलिटी का दर्जा प्राप्त अस्पतालों में 75 स्वीकृत सर्जरीज की जगह सिर्फ 45 प्रकार के ही ऑपरेशन हो पा रहे हैं। इस प्रशासनिक नाकामी पर स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी निशांत ने समीक्षा बैठक बुलाई है।

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बिहार के स्वास्थ्य महकमे से एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है, जिसने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और बड़े-बड़े सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। करोड़ों रुपये खर्च करके राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों को ‘सुपर स्पेशलिटी’ का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। कागजों में जिन अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और दर्जनों जटिल सर्जरीज का वादा किया गया था, वे असल में मरीजों को मिल ही नहीं पा रही हैं। इस बड़े प्रशासनिक ढुलमुल रवैये के सामने आने के बाद मरीजों और उनके परिजनों में गहरा आक्रोश है, क्योंकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आज भी मजबूरी में महंगे निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानकों और स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और यूरोलॉजी जैसी 75 विभिन्न प्रकार की जटिल सर्जरीज (ऑपरेशन) की सुविधा पूरी तरह उपलब्ध होनी चाहिए थी। हालांकि, हाल ही में किए गए आंतरिक ऑडिट और जमीनी समीक्षा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अस्पतालों में सिर्फ 45 तरह के ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यानी 30 से अधिक महत्वपूर्ण और जीवनरक्षक सर्जरीज के लिए अस्पतालों में सुविधाएं या तो ठप पड़ी हैं या फिर संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर ही नदारद हैं। इसका सीधा नुकसान राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें समय पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा।

अस्पतालों की इस निराशाजनक कार्यप्रणाली और स्वीकृत मानकों के खुले उल्लंघन की बात सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी निशांत ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अस्पताल अधीक्षकों की एक आपातकालीन समीक्षा बैठक (High-Level Review Meeting) बुला ली है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में इस बात का कड़ा हिसाब मांगा जाएगा कि बजट और संसाधनों का पूरा आवंटन होने के बावजूद 75 स्वीकृत सर्जरीज की सेवाएं शुरू क्यों नहीं की जा सकीं। माना जा रहा है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और डॉक्टरों पर गाज गिरना तय है।

अस्पतालों में सुविधाओं के इस अभाव के पीछे का मुख्य कारण आधुनिक मेडिकल उपकरणों का सही तरीके से रखरखाव न होना और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बताया जा रहा है। कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करोड़ों रुपये की लागत से खरीदी गई वेंटिलेटर, एमआरआई और एडवांस्ड सर्जिकल मशीनें तकनीशियनों के अभाव में कमरों में बंद धूल फांक रही हैं। वहीं, कई सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी देने के बजाय निजी प्रैक्टिस में अधिक समय बिता रहे हैं, जिसके कारण ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थियेटर तक की व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही हैं।

राजधानी पटना के प्रतिष्ठित पीएमसीएच (PMCH), एनएमसीएच (NMCH) और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया के क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेजों को मॉडल अस्पताल बनाने का दावा किया गया था। लेकिन जब सुपर स्पेशलिटी विभागों में ही मरीजों को पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा, तो ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आम जनता का कहना है कि सरकार सिर्फ नई इमारतों का निर्माण कर रही है, लेकिन उनके भीतर गुणवत्तापूर्ण इलाज की समुचित व्यवस्था करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।

गूगल और बिंग के आधुनिक जनरेटिव एआई (AEO) सर्च ट्रेंड्स के मुताबिक, अब यूजर्स केवल सरकारी योजनाओं की घोषणाओं में रुचि नहीं रखते, बल्कि वे जमीनी हकीकत और सेवाओं की उपलब्धता से जुड़े सवालों के जवाब खोज रहे हैं। ‘बिहार में बेहतर इलाज कहाँ मिलेगा’ या ‘सरकारी अस्पताल में कौन-कौन से ऑपरेशन होते हैं’ जैसे सर्च प्रश्नों पर यह खुलासा राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े कर रहा है। एआई सर्च इंजन भी अब इस तरह की खोजी रिपोर्टों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे प्रशासनिक तंत्र पर व्यवस्थाएं सुधारने का सीधा दबाव बन रहा है।

अधिकारी निशांत द्वारा बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक पर अब पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद अस्पतालों में बंद पड़ी सर्जरीज को तुरंत शुरू करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे और रोस्टर प्रणाली के तहत डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, बंद पड़े उपकरणों की मरम्मत और नए सर्जनों की संविदा आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि ‘सुपर स्पेशलिटी’ का टैग केवल कागजों तक सीमित न रहकर आम जनता के लिए जीवनदायिनी साबित हो सके।