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देश के करोड़ों नौकरीपेशा और सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे निवेशकों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस (National Pension System) और एनपीएस लाइट (NPS Lite) के निवेशकों के लिए सेवा प्रदाताओं के शुल्क ढांचे (Charge Structure) में कुछ बड़े बदलाव करने का आधिकारिक ऐलान किया है। इन नए बदलावों के लागू होने के बाद अब एनपीएस से जुड़े वित्तीय लेनदेन और नए खाते खुलवाने की प्रक्रिया में शुल्क से जुड़े नियम बदल जाएंगे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर नियामक द्वारा क्या बदलाव किए गए हैं, ये नए चार्जेस कब से प्रभावी होंगे और इससे आम निवेशकों की जेब पर कितना आर्थिक असर पड़ने वाला है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा जारी किए गए ताजा नोटिस के अनुसार, यदि कोई नया निवेशक अपना एनपीएस खाता खुलवाता है, तो उसे अब एकमुश्त या किस्तों में वन-टाइम ऑनबोर्डिंग फीस के रूप में कुल 200 रुपये प्रति प्राण (PRAN – Permanent Retirement Account Number) का भुगतान करना होगा। इस शुल्क की वसूली की प्रक्रिया को भी थोड़ा अलग रखा गया है। यह पूरा पैसा एक साथ निवेशक के खाते से नहीं काटा जाएगा, बल्कि इसे 50 रुपये प्रति तिमाही (Quarterly) के हिसाब से यूनिट्स काटकर केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) द्वारा वसूला जाएगा और इसे संबंधित पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) को ट्रांसफर किया जाएगा।
हालांकि, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और ऑनलाइन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नियामक ने इसमें एक राहत का प्रावधान भी किया है। यदि कोई ग्राहक अपनी एनपीएस ऑनबोर्डिंग की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से करता है और उसमें किसी भी प्रकार की भौतिक (फिजिकल) प्रक्रिया या कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस स्थिति में उन्हें केवल 100 रुपये ही देने होंगे। हालांकि, यह रियायत हर ऑनलाइन खाते पर स्वतः लागू नहीं होगी, बल्कि इसका निर्धारण PoP के पंजीकरण के समय तय किए गए नियमों और माध्यम के आधार पर किया जाएगा।
वन-टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा PFRDA ने सक्रिय खातों के लिए वार्षिक रख-रखाव और सेवा शुल्क के नियमों को भी स्पष्ट किया है। नियामक के निर्देशानुसार, वैसे सभी खाते जो निष्क्रिय (Inactive) श्रेणी में नहीं आते हैं और पूरी तरह से सक्रिय (Active) हैं, उनसे कुल निवेश राशि का 0.20 प्रतिशत हिस्सा सालाना चार्ज के रूप में काटा जाएगा। यह राशि सीधे तौर पर नेट एसेट वैल्यू (NAV) के माध्यम से समायोजित की जाएगी और हर तिमाही के अंत में PoP को भुगतान की जाएगी।
इसे एक आसान उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके एनपीएस खाते में कुल 5 लाख रुपये जमा हैं, तो नए 0.20 प्रतिशत के वार्षिक शुल्क नियम के अनुसार आपको सालाना लगभग 1,000 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके अलावा, इस शुल्क राशि पर जीएसटी (GST) और अन्य लागू कर (Taxes) भी जोड़े जाएंगे, जिससे यह राशि थोड़ी और बढ़ सकती है। यह चार्ज उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से मायने रखता है जो पारंपरिक या मध्यस्थ चैनलों के माध्यम से अपने खातों का संचालन करते हैं।
खुशखबरी की बात यह है कि सभी एनपीएस निवेशकों पर ये नए चार्जेस अनिवार्य रूप से लागू नहीं होंगे। यदि आपने बिचौलियों या ऑफलाइन माध्यमों को छोड़कर सीधे तौर पर ‘e-NPS’ पोर्टल के माध्यम से अपना खाता खुलवाया है और आप भविष्य में भी केवल e-NPS या D-Remit के जरिए ही अपने खाते में नियमित रूप से पैसे जमा करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के PoP चार्ज से पूरी तरह छूट मिलेगी। यानी ऐसे डिजिटल और डायरेक्ट निवेशकों को इन नए सेवा शुल्कों का कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और वे पूरी तरह शुल्क-मुक्त सेवा का लाभ उठा सकेंगे।
पेंशन नियामक द्वारा तय की गई समय सीमा के मुताबिक, एनपीएस और एनपीएस लाइट से जुड़े ये सभी नए चार्जेस आगामी 1 अक्टूबर 2026 से देश भर में प्रभावी हो जाएंगे। केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान इन शुल्कों की रिकवरी और कटौती का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेगुलेशन 4A के दायरे में आने वाली कुछ विशेष योजनाओं पर ये नए PoP चार्ज लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनके संचालन और शुल्क प्रक्रिया के लिए अलग से नियम निर्धारित किए गए हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निवेश को प्रबंधित करने के लिए इन नए बदलावों को ध्यान में रखें और डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग करके अतिरिक्त शुल्कों से बचें।