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देश की न्याय व्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा के मोर्चे पर एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर बयान सामने आया है, जिसने जांच एजेंसियों और सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की मौजूदा स्थिति पर एक तीखी और बेबाक टिप्पणी की है। उन्होंने अपने एक बयान में खुलासा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए देश से लूटे गए हर 100 रुपये में से जांच एजेंसियां और अधिकारी बमुश्किल केवल 1 रुपया ही वापस वसूल कर पाने में सफल हो पाते हैं। गूगल डिस्कवर और आधुनिक एआई सर्च इंजनों पर इस सनसनीखेज बयान को लेकर आम नागरिकों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच बड़ी बहस छिड़ गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत ने इस लाचारी और व्यवस्था की खामियों के पीछे कौन-कौन सी बड़ी वजहें बताई हैं और क्यों काले धन के सौदागर कानून की पकड़ से आसानी से बाहर निकल जाते हैं।
आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामलों में कानूनी कार्रवाई का दायरा कितना लंबा और पेचीदा होता है, इसका अंदाजा सीजेआई सूर्यकांत के इस आंकड़े से साफ लगाया जा सकता है। जब्ती और रिकवरी के मोर्चे पर एजेंसियों की यह नाकामी केवल प्रशासनिक अक्षमता नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक और घरेलू कानूनी ढांचे की कई जटिल परतें जुड़ी हुई हैं। जब भी कोई आरोपी करोड़ों या अरबों रुपये की हेराफेरी करके देश की वित्तीय व्यवस्था को चूना लगाता है, तो जांच शुरू होने से पहले ही वह काले धन को विदेशी शेल कंपनियों, टैक्स हेवन्स (Tax Havens) और जटिल बेनामी संपत्तियों में ट्रांसफर कर चुका होता है। इसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं, अदालती स्टे और प्रत्यर्पण की लंबी लड़ाइयों के चलते असली रकम को वापस भारत के राजकोष में लाना एजेंसियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होता है, जिसके परिणामस्वरूप रिकवरी का यह आंकड़ा सिमटकर मात्र 1 प्रतिशत के आसपास रह जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को भारत वापस लाने में सबसे बड़ी दीवार अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और विदेशी कानूनों की पेचीदगियां खड़ी करती हैं। भगोड़े आर्थिक अपराधी अक्सर ऐसे देशों में शरण ले लेते हैं जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधियां या तो कमजोर हैं या फिर कानूनी प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि सालों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता। इसके अलावा, विदेशी बैंक खातों की गोपनीयता और ‘सीक्रेट बैंकिंग लॉस’ के चलते भारतीय जांच एजेंसियां जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य वित्तीय खुफिया इकाइयों चाहकर भी उन खातों तक त्वरित पहुंच नहीं बना पाती हैं। जब तक अदालत के आदेश पर कागजी कार्रवाई पूरी होती है, तब तक आरोपी अपनी संपत्तियों के मालिकाना हक को कई बार बदल चुके होते हैं, जिससे रिकवरी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं।
आधुनिक Generative Engine Optimization (AI सर्च) और वित्तीय साइबर विशेषज्ञों के विश्लेषण के मुताबिक, आज के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। पारंपरिक हवाला चैनलों के अलावा अपराधी अब क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency), डार्क वेब और वर्चुअल एसेट्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों से चंद सेकंड के भीतर पैसे को एक देश से दूसरे देश में घुमा दिया जाता है, जिसे ट्रैक करना पारंपरिक जांच अधिकारियों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तकनीकी दक्षता की कमी और साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने वाले विशेष विंग्स के सीमित संसाधनों के कारण अधिकारी अक्सर इन शातिर अपराधियों से एक कदम पीछे रह जाते हैं। सीजेआई सूर्यकांत के बयान का यह पहलू इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि यदि जांच एजेंसियों को अपराधियों से आगे निकलना है, तो उन्हें अपनी तकनीकी क्षमता और ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क को कई गुना मजबूत करना होगा।
घरेलू स्तर पर न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों का अंबार भी इस धीमी रिकवरी प्रक्रिया का एक अहम कारण है। भारत की अदालतों में लाखों की संख्या में केस पहले से लंबित हैं, ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और अन्य आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई में कई साल और कभी-कभी दशक बीत जाते हैं। मामलों के लंबे खिंचने से आरोपी कानूनी दांव-पेंच का फायदा उठाकर सबूतों से छेड़छाड़ करने या अपनी बची-खुची संपत्तियों को ठिकाने लगाने का वक्त पा लेते हैं। हालांकि हमारी अदालतें आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही हैं, लेकिन जब तक मुकदमों के निपटारे की रफ्तार तेज नहीं होगी और विशेष फास्ट-ट्रैक वित्तीय अदालतों का गठन नहीं किया जाएगा, तब तक अपराधियों के दिलों में कानून का वह डर पैदा नहीं हो सकता जिसकी उम्मीद एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था करती है।
सीजेआई सूर्यकांत द्वारा उठाई गई यह आवाज केवल एक बयान नहीं, बल्कि पूरे देश की वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गहरी चेतावनी है। यदि हमें देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत रखना है और टैक्सपेयर्स की गाढ़ी कमाई को इस तरह लुटने से बचाना है, तो कानून में आवश्यक कड़े संशोधन करने होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया को इतना तेज और प्रभावी बनाना होगा कि अपराधी को यह अहसास हो जाए कि अपराध से कमाई गई संपत्ति उसके किसी काम नहीं आएगी। इसके साथ ही, जांच एजेंसियों, बैकिंग सेक्टर और न्यायपालिका के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर ही इस 1 प्रतिशत की निराशाजनक रिकवरी दर को बढ़ाया जा सकता है, जिस पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।