फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पेंशन पर बड़ा फैसला संभव, जानिए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना होगा इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। देश के 50 लाख से अधिक सेवारत सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे और विभिन्न भत्तों के लिए क्या सिफारिशें करने जा रहा है। कर्मचारी संगठनों और विभिन्न हितधारक यूनियनों के साथ आयोग की बैठकों का दौर जारी है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में नए वेतनमान की रूपरेखा पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर पर टिकी सभी की निगाहें: क्या है पूरा गणित?

वेतन आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण आधार ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) होता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) है जिससे किसी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन (Basic Pay) को गुणा करके नया संशोधित बेसिक पे तय किया जाता है।

इतिहास पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग के दौरान 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके चलते न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर सीधे ₹18,000 प्रति माह हुआ था। 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों (जैसे NC-JCM, AIDEF और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ) ने 2.86 से लेकर 3.83 और 4.0 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। हालांकि, आर्थिक विश्लेषकों और जानकारों का मानना है कि सरकार के वित्तीय बजट और वर्तमान महंगाई भत्ते (DA) के स्तर को देखते हुए 2.0 से 2.57 के बीच का फिटमेंट फैक्टर सबसे व्यावहारिक विकल्प साबित हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संभावित न्यूनतम सैलरी का परिदृश्य

यदि आयोग विभिन्न फिटमेंट फैक्टर पर विचार करता है, तो लेवल-1 (न्यूनतम स्तर) के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इस प्रकार बदलाव देखा जा सकता है:

2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर: मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग ₹36,000 हो सकती है।
2.28 से 2.46 फिटमेंट फैक्टर पर: न्यूनतम मूल वेतन ₹41,040 से ₹44,280 के दायरे में आ सकता है।
2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर: यदि 7वें वेतन आयोग वाला ही मल्टीप्लायर दोहराया जाता है, तो बेसिक पे ₹46,260 तक पहुंच सकता है।
2.86 या उच्चतर फिटमेंट फैक्टर पर: कर्मचारी यूनियनों की उच्च मांग स्वीकार होने की स्थिति में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹51,480 या उससे अधिक हो सकती है।

फैमिली यूनिट फॉर्मूले पर भी चल रही है मांग

कर्मचारी महासंघों ने इस बार एक नया प्रस्ताव भी आयोग के सामने रखा है, जिसमें वेतन निर्धारण के लिए ‘फैमिली यूनिट’ (Family Unit) की संख्या को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई है। वर्तमान व्यवस्था में केवल कर्मचारी, जीवनसाथी और दो बच्चों के भरण-पोषण के आधार पर बुनियादी जरूरतों का आकलन किया जाता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी भी कर्मचारियों पर होती है, इसलिए उन्हें भी इस यूनिट में शामिल किया जाना चाहिए। यदि इस फॉर्मूले पर विचार किया जाता है, तो न्यूनतम सैलरी का आधार और अधिक मजबूत हो सकता है।

भत्तों (HRA, TA) और भत्तों के पुनर्गठन पर क्या होगा असर?

वेतन आयोग के लागू होने से केवल बेसिक सैलरी ही नहीं बदलती, बल्कि उससे जुड़े तमाम भत्तों पर भी सीधा असर पड़ता है:

हाउस रेंट अलाउंस (HRA): शहरों के वर्गीकरण (X, Y, Z श्रेणी) के आधार पर HRA बेसिक सैलरी के तय प्रतिशत के रूप में मिलता है। बेसिक पे बढ़ने से कर्मचारियों के HRA में स्वाभाविक रूप से बड़ा इजाफा होगा।
ट्रैवल अलाउंस (TA) व अन्य सुविधाएं: ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बच्चों के एजुकेशन अलाउंस के नियमों को भी नई आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई दर के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
डीए (DA) का समायोजन: नए वेतनमान के लागू होने के समय मौजूदा महंगाई भत्ते को नए बेसिक पे में समाहित कर दिया जाता है और डीए की गणना शून्य (0%) से दोबारा शुरू होती है।

पेंशनर्स के लिए पेंशन और डीआर (DR) में कितना सुधार होगा?

केंद्रीय सेवाओं, रक्षा कर्मियों और रेलवे से सेवानिवृत्त हुए 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए भी 8वां वेतन आयोग राहत लेकर आएगा। पेंशन की गणना अंतिम आहरित मूल वेतन के 50 फीसदी के आधार पर होती है। जैसे ही पे मैट्रिक्स में पदों की बेसिक सैलरी संशोधित होगी, उसी अनुपात में न्यूनतम बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। साथ ही पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) का आधार भी नए वेतनमान पर तय होगा।

हितधारकों के साथ बैठकों का सिलसिला और रिपोर्ट की समयसीमा

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होने के बाद आयोग विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों में कर्मचारी प्रतिनिधियों, पेंशनर्स फोरम और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष विचार-विमर्श कर रहा है। विभिन्न जोनल और क्षेत्रीय स्तरों पर ज्ञापन (Memorandum) और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्धारित समयसीमा दी गई है। इन बैठकों और विस्तृत अध्ययन के बाद आयोग अपनी सिफारिशों का ड्राफ्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ही नई वेतन दरें और भत्ते लागू किए जाएंगे। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए आने वाला समय वित्तीय दृष्टिकोण से बेहद अहम रहने वाला है।