
अमेरिका को दुनिया भर में समानता और बेहतर अवसरों की भूमि माना जाता है, जहां विभिन्न देशों से लोग अपने सपनों को पूरा करने पहुंचते हैं। हालांकि, हालिया आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों के सामने वहां अभी भी गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने साल 2025 के अपराधों से जुड़ा अपना वार्षिक हेट क्राइम डेटा जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि देश में कुल रिपोर्ट किए गए नफरत से जुड़े अपराधों (हेट क्राइम्स) में कमी आई है, लेकिन हिंदू और सिख समुदायों को निशाना बनाने वाली घटनाएं बढ़ी हैं।
अमेरिका में कुल हेट क्राइम्स में आई गिरावट
एफबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में पूरे देश में कुल 10,881 हेट क्राइम के मामले दर्ज किए गए। यदि राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक डेटाबेस की बात करें, तो 2024 में दर्ज 11,404 मामलों की तुलना में 2025 में 10,606 मामले सामने आए, जो कुल मिलाकर लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।
हालांकि, कुल मामलों के घटने के बावजूद धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू और सिख समुदायों के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एफबीआई के विश्लेषण के अनुसार, हिंदू विरोधी नफरत से जुड़े अपराध 25 से बढ़कर 28 हो गए हैं, जबकि सिख समुदायों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर भी विभिन्न रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई है।
सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है भेदभाव और ऑनलाइन नफरत
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पुलिस रिकॉर्ड या एफबीआई के आंकड़े ही अमेरिका में नफरत की पूरी तस्वीर बयां नहीं करते। कई बार पीड़ित डर या जागरूकता की कमी के कारण थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। इसके अलावा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर भी नफरत तेजी से फैल रही है।
कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के एक हालिया सर्वे के मुताबिक, करीब 48% भारतीय-अमेरिकियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीयों या भारतीय-अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली नस्लवादी टिप्पणियां और पोस्ट देखे हैं। इसके अलावा, कई लोगों ने जातीय अपशब्द, हेट मेल और शारीरिक खतरों का सामना करने की बात भी कही है।
अमेरिका में अल्पसंख्यकों को मिलते हैं कौन-से कानूनी अधिकार?
अमेरिकी कानून के तहत नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान और एजेंसियां मौजूद हैं:
-
संवैधानिक सुरक्षा: अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन (समान संरक्षण खंड) राज्य सरकारों को भेदभाव करने से रोकता है, जबकि 15वां संशोधन मतदान के अधिकार की रक्षा करता है।
-
नागरिक अधिकार अधिनियम (1964): यह कानून रोजगार, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों में नस्ल, रंग, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।
-
संघीय एजेंसियां: एफबीआई (FBI) जहां देश भर में हेट क्राइम्स के आंकड़े जुटाने और उनकी जांच करने का काम करती है, वहीं न्याय विभाग (Department of Justice) इन कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव से जुड़े मामलों को संभालता है।
girls globe