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बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिससे राज्य के महकमे में हलचल मच गई है। सुशासन और प्रशासनिक कसावट को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक साथ 20 अंचलाधिकारियों (CO) के तबादले की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग की तरफ से यह कदम प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और जनता से जुड़ी जमीन संबंधी समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अचानक हुए इस बड़े पैमाने पर तबादले के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है, और सभी नई पदस्थापना सूची की बारीकी से समीक्षा करने में जुटे हुए हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बड़ी कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से संभालने होंगे नए प्रभार
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी की गई इस ताजा अधिसूचना के मुताबिक, राज्य के विभिन्न जिलों में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अंचलाधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्थानांतरित सीओ तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान प्रभार को सौंपकर नए जिलों और अंचलों में योगदान सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता के जरूरी जमीनी कामकाज और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) जैसी महत्वपूर्ण फाइलें बाधित न हों। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल से मैदानी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी।
प्रशासनिक कसावट और जनता की सहूलियत के लिए उठाया गया कदम
अंचलाधिकारी का पद ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जनता के सबसे नजदीक माना जाता है, जहां जमीन, पैमाइश, और राजस्व से जुड़े रोजमर्रा के काम होते हैं। ऐसे में एक साथ 20 अधिकारियों के तबादले से यह उम्मीद जताई जा रही है कि नई ऊर्जा के साथ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जिन जिलों और सर्किलों में अधिकारियों को बदला गया है, वहां के स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भी इस प्रशासनिक फेरबदल को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजस्व विभाग की इस बड़ी सूची के सामने आने के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए अधिकारी अपनी नई कार्यशैली से जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।