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उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपी) विकसित भारत-2047 के विजन पर आधारित स्थानीय विकास योजना होगी, जिसे ग्राम पंचायतें सहभागितापूर्ण एवं साक्ष्य आधारित प्रक्रिया से तैयार करेंगी। इसमें जीआईएस आधारित तकनीक, पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म तथा अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं का उपयोग किया जाएगा। ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा तथा विभिन्न केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से ग्राम पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना की प्रमुख विशेषताओं में मांग आधारित रोजगार, रोजगार की कानूनी गारंटी, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, डिजिटल एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली, ग्राम सभा की सक्रिय सहभागिता, सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही, ग्रामीण आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, पलायन में कमी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना शामिल है।
श्री मौर्य ने बताया कि योजना में डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत बायोमेट्रिक उपस्थिति, जीपीएस आधारित कार्यस्थल निगरानी, ऑनलाइन एमआईएस, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, जियो-टैगिंग तथा डिजिटल मस्टर रोल की व्यवस्था होगी। जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका एवं कृषि आधारित अवसंरचना तथा आपदा एवं जलवायु परिवर्तन से संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी। एकल महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर तथा अन्य कमजोर वर्गों को विशेष रोजगार गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उन्हें रोजगार आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योजना के अंतर्गत अधिकांश कार्य सीधे ग्राम पंचायतों एवं अधिकृत कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कराए जाएंगे तथा ठेकेदारों की भूमिका पर प्रभावी प्रतिबंध रहेगा। श्रम आधारित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर ग्रामीण श्रमिकों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वी-बी-जी-राम-जी योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली योजना सिद्ध होगी। इससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।