देश के 15 बैंकों का अस्तित्व खत्म करेगी सरकार, बनाया मास्टर प्लान; जानें वजह

आरआरबी समेकन: वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय का चौथा चरण शुरू कर दिया है, जिससे ऐसे बैंकों की संख्या मौजूदा 43 से घटकर 28 रह जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार ब्लूप्रिंट के अनुसार, विभिन्न राज्यों में 15 आरआरबी का विलय किया जाएगा।

इन बैंकों का होगा विलय

आंध्र प्रदेश (जहां सबसे ज्यादा चार आरआरबी हैं), उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (तीन-तीन) और बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान (दो-दो) में आरआरबी का विलय किया जाएगा। तेलंगाना के मामले में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) की परिसंपत्तियों और देनदारियों के एपीजीवीबी और तेलंगाना ग्रामीण बैंक के बीच विभाजन के अधीन होगा।

विस्तार क्या है?

वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को भेजे पत्र में कहा, “क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्रामीण विस्तार और कृषि-जलवायु या भौगोलिक प्रकृति को देखते हुए तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विशेष विशेषता यानी समुदायों से उनकी निकटता को बनाए रखने के लिए ‘एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अधिक समेकित करने की आवश्यकता है, ताकि व्यापक दक्षता और लागत युक्तिकरण का लाभ प्राप्त किया जा सके।”

आरआरबी की संख्या घटाकर 28 कर दी जाएगी

बयान में कहा गया है कि आगे और समेकन के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ परामर्श में एक खाका तैयार किया गया है, जिससे आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी। वित्तीय सेवा विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों के प्रमुखों से 20 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी हैं। केंद्र ने 2004-05 में आरआरबी के संरचनात्मक समेकन की पहल की थी, जिसके परिणामस्वरूप विलय के तीन चरणों के माध्यम से 2020-21 तक ऐसी संस्थाओं की संख्या 196 से घटकर 43 हो गई।

आरआरबी में केंद्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत होगी

इन बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत की गई थी। इस अधिनियम में 2015 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत ऐसे बैंकों को केंद्र, राज्य और प्रायोजक बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में केंद्र के पास आरआरबी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 35 प्रतिशत और 15 प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः संबंधित प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों के पास है।