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देश की न्यायपालिका और अदालतों में लंबित पड़े मामलों को तेजी से निपटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के तीन प्रमुख राज्यों—कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों (High Courts) में जजों की खाली सीटों को भरने के लिए 10 नए नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। कॉलेजियम द्वारा कड़े मूल्यांकन और उम्मीदवारों के व्यक्तिगत इंटरव्यू के बाद फाइनल की गई इस लिस्ट में अनुभवी अधिवक्ताओं (वकीलों) और न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद अब यह पूरी सूची केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के पास अंतिम मुहर के लिए पहुंच चुकी है।
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई में हुई बैठक, जानिए कौन-कौन थे शामिल
हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत में एक बेहद हाई-प्रोफाइल बैठक आयोजित की गई। इस कॉलेजियम में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी भी शामिल रहे। कॉलेजियम के तीनों सदस्यों ने गहन विचार-विमर्श और सभी योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कारों (इंटरव्यू) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इन 10 नामों पर अपनी अंतिम सहमति जताई है। अब केंद्र सरकार की हरी झंडी और महामहिम राष्ट्रपति के आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद इन सभी जजों की स्थाई नियुक्ति की अधिसूचना (Notification) जारी कर दी जाएगी।
कर्नाटक को मिले सबसे ज्यादा 6 जज, देखें तीनों राज्यों की पूरी लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा तैयार की गई इस नई सूची में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। तीनों राज्यों के लिए अनुशंसित किए गए नाम इस प्रकार हैं:
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कर्नाटक हाईकोर्ट: इस लिस्ट में सबसे अधिक छह नामों की सिफारिश की गई है। इनमें राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्स, हेमा कुलकर्णी, सुब्रमण्य रंगाराव, तड़ागावाड़ी प्रकाश विवेकानंद, बक्केश्वर प्रमोद और होम्बे गौड़ा शांति भूषण के नाम शामिल हैं।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए कॉलेजियम ने तीन काबिल नामों को आगे बढ़ाया है, जिनमें चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल का नाम शामिल है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: इस उच्च न्यायालय के लिए फिलहाल सिर्फ एक नाम की सिफारिश भेजी गई है, जिसमें प्रमुख अधिवक्ता अमित लाहोटी का नाम शामिल है।
जस्टिस मीनाक्षी मदन राय बनीं पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश
इसी बड़े फेरबदल के बीच कानून मंत्रालय की ओर से एक और बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नियुक्ति की आधिकारिक जानकारी दी गई है। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को बिहार के पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) की नई मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के नाम का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वह सिक्किम राज्य की पहली ऐसी महिला थीं जिन्हें सिक्किम हाईकोर्ट में बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की अनुशंसा बीती 22 मई को की थी, जिस पर अब केंद्र की मुहर लग चुकी है।
4 जून से संभालेंगी कार्यभार, संगम कुमार साहू की लेंगी जगह
पटना हाईकोर्ट की नई कमान संभालने जा रही जस्टिस मीनाक्षी मदन राय 4 जून को अपना नया कार्यभार ग्रहण करेंगी। वह पटना हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की जगह लेंगी, जो अपनी तय समय-सीमा पूरी करने के बाद आज यानी 3 जून को सेवानिवृत्त (रिटायर) हो रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई नियुक्तियों से विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशो