
निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची अद्यतन को लेकर शनिवार, 21 नवंबर 2026 को कोलकाता (Kolkata) से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर सामने आई है। देशभर के 14 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूची के ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण’ यानी एसएसआर (Special Summary Revision – SSR) की प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल (West Bengal) में तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) ने शुक्रवार को “अनिवार्य परिस्थितियों” का हवाला देते हुए राज्य में फोटो मतदाता सूची की SSR प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। आयोग की इस रोक के चलते अब आगामी सोमवार, 23 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल में एकीकृत मतदाता सूची का ड्राफ्ट (प्रारूप) प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत सोमवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ होनी थी, किंतु पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इसे स्थगित करने की घोषणा कर दी है। कोलकाता और हावड़ा से लेकर सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव कर्मियों और प्रशासनिक जानकारों के बीच इस स्थगन, 16 जनवरी 2027 की अंतिम सूची में संभावित देरी और बीएलओ ड्यूटी से जुड़े कारणों पर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बंगाल के CEO कार्यालय ने संशोधित कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, अन्य 13 राज्यों में प्रक्रिया की स्थिति क्या है और मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था व स्कूल शिक्षकों की परीक्षा ड्यूटी को लेकर क्या तथ्य सामने आए हैं।
इस स्थगन के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) के प्रकाशन में भी देरी होना तय माना जा रहा है, जिसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 जनवरी, 2027 को जारी किया जाना था। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि 23 नवंबर, 2026 से प्रारंभ होने वाला फोटो मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण कार्यक्रम कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया है और संशोधित कार्यक्रम की जानकारी बाद में जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को प्रेषित एक अन्य संदेश में भी सीईओ कार्यालय ने अवगत कराया कि मतदाता सूची का ड्राफ्ट पूर्व निर्धारित तिथि पर जारी नहीं किया जाएगा। इस निर्णय की वजह पूछे जाने पर चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रशासनिक मुद्दों का उल्लेख किया और यह भी साफ किया कि यह रोक केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रखी गई है; अधिकारी के अनुसार देश के 13 अन्य राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह पुनरीक्षण प्रक्रिया पूर्ववत चल रही है।
प्रशासनिक स्तर पर देरी की जमीनी वजहों को लेकर एक अन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि राज्य में मतदान केंद्रों को तर्कसंगत बनाने यानी रेशनलाइजेशन (Rationalization) और उनकी पुनर्व्यवस्था करने का कार्य अभी लंबित है। यह महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य 13 नवंबर तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं ‘वोटकर्मी ओ बीएलओ ऐक्य मंच’ के महासचिव स्वपन मंडल (Swapan Mandal) ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट अभी तक तैयार न कर पाने की वजह भी इसके टाले जाने का एक प्रमुख कारण हो सकती है। मंडल ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य में लगभग 80 प्रतिशत बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ (BLO) सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक हैं, और आगामी 1 दिसंबर से विद्यालयों में परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में परीक्षाओं के संचालन के बीच शिक्षक अपनी बीएलओ ड्यूटी किस प्रकार निभा पाएंगे, यह भी एक व्यावहारिक चुनौती है और संभवतः इसी कारण से भी चुनाव आयोग ने बंगाल में एसएसआर प्रक्रिया को फिलहाल टालने का कदम उठाया है।
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