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दिल्ली के व्यस्त और छात्र बहुल इलाके सत्य निकेतन में हाल ही में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे ने एक बार फिर देश की राजधानी में छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दुखद घटना के बाद समाजसेवा के लिए पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुके लोकप्रिय अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने सरकार और प्रशासन को एक बेहद संवेदनशील और आंखें खोल देने वाली सलाह दी है। सोनू सूद ने अपने आधिकारिक बयानों और सोशल मीडिया के जरिए इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया है कि दिल्ली जैसे बड़े शिक्षा के हब में देश भर से आने वाले लाखों छात्र सस्ते और सुरक्षित आवास के अभाव में जान जोखिम में डालकर छोटे-छोटे और असुरक्षित कमरों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जहां दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सात लाख से अधिक है, वहीं सरकारी हॉस्टलों में कुल सीटों की संख्या मात्र तीस हजार के आसपास ही सिमटी हुई है। इस बड़े अंतर और प्रशासनिक अनदेखी के कारण आए दिन छात्रों को इस तरह के भयानक हादसों का शिकार होना पड़ता है, जिस पर अब सरकारों को संजीदगी से विचार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे की भयावहता और छात्रों की असुरक्षित जिंदगी
दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस के आसपास स्थित सत्य निकेतन जैसे इलाके हजारों छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई के दौरान आशियाना ढूंढने का मुख्य केंद्र माने जाते हैं, लेकिन यहां बने पीजी (PG) और हॉस्टल अक्सर सुरक्षा के तमाम पैमानों पर पूरी तरह फेल साबित होते हैं। हाल ही में सत्य निकेतन क्षेत्र में जो बिल्डिंग हादसा हुआ, उसने वहां रहने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की रूह कंपा दी, क्योंकि जरा सी लापरवाही कई मासूम जिंदगियों को लील सकती थी। बहुमंजिला इमारतों में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे इन पीजी और कमरों में वेंटिलेशन, फायर सेफ्टी और मजबूत स्ट्रक्चर का भारी अभाव रहता है। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, तो कुछ दिनों के लिए प्रशासनिक अमला हरकत में आता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है, लेकिन इस बार सोनू सूद जैसी शख्सियत के सामने आने से इस गंभीर मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर की बहस का रूप मिल गया है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ना लाजिमी है।
सोनू सूद द्वारा सरकार को दी गई सलाह: शिक्षा के साथ आवास भी है बुनियादी अधिकार
विपत्ति के समय हमेशा मसीहा बनकर सामने आने वाले सोनू सूद ने इस बार सरकारों और नीति निर्माताओं को यह कड़े शब्दों में याद दिलाया है कि देश के भविष्य यानी युवाओं को पढ़ाना और उनके सपनों को पंख देना तभी सार्थक होगा जब वे सुरक्षित माहौल में रह सकें। सोनू सूद ने अपनी सलाह में स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर दिल्ली और अन्य बड़े मेट्रो शहरों में छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर कम लागत वाले आधुनिक सरकारी हॉस्टलों और स्टूडेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना चाहिए। जब तक सरकारें खुद आगे आकर सुरक्षित और सस्ते हॉस्टल की व्यवस्था नहीं करेंगी, तब तक प्राइवेट माफिया छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें जानलेवा और महंगे कमरों में रहने के लिए मजबूर करते रहेंगे। उनका यह सुझाव न केवल मानवीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के अर्बन प्लानिंग और छात्र कल्याण नीतियों के लिए एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट भी पेश करता है।
7 लाख छात्र बनाम 30 हजार सीटें: आवास संकट का यह कड़वा सच किसी बड़े खतरे से कम नहीं
देश के कोने-कोने से छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सेवक और वैज्ञानिक बनने का सपना लेकर दिल्ली जैसे महानगरों में आते हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर छिपाने के लिए एक सुरक्षित छत ढूंढने की होती है। सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या सात लाख से अधिक है, जबकि इसके मुकाबले सरकारी और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हॉस्टलों में कुल सीटों की संख्या मुश्किल से तीस हजार तक ही पहुंच पाती है। इस विशाल अंतर का मतलब साफ है कि 95 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों को मजबूरन प्राइवेट पीजी, फ्लैट्स या खस्ताहाल कमिटेड कम, असुरक्षित इमारतों में किराए पर रहना पड़ता है। यह आवास संकट (Housing Crisis) किसी बड़े छिपे हुए खतरे की तरह है, जहां हर दिन हजारों युवा अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जद्दोजहद कर रहे हैं।
इस त्रासदी से सबक लेकर प्रशासनिक सुधार और भविष्य की ठोस रणनीतियों की दरकार
सत्य निकेतन हादसे के बाद अब समय आ गया है कि नगर निगम (MCD), दिल्ली सरकार और शिक्षा मंत्रालय मिलकर एक साझा कार्ययोजना तैयार करें ताकि छात्रों के जीवन से इस तरह का खिलवाड़ हमेशा के लिए बंद किया जा सके। अवैध रूप से चल रहे पीजी और हॉस्टलों की सख्त औचक जांच होनी चाहिए और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी नरमी के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। इसके साथ ही, सरकारी जमीनों पर कम किराए वाले मल्टी-स्टोरी स्टूडेंट हॉस्टलों का निर्माण युद्धस्तर पर शुरू किया जाना चाहिए ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार भी अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ा सकें। सोनू सूद की यह चेतावनी और सलाह यदि समय रहते मान ली गई, तो आने वाले दिनों में किसी भी माता-पिता को अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर इस तरह की खौफनाक खबरों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और देश के युवा बिना किसी डर के अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे।