यह सिर्फ रीसेट नहीं बल्कि…’: भारत के साथ रिश्तों पर खुलकर बोले कनाडा के राजदूत

दक्षिण एशिया और उत्तरी अमेरिका के कूटनीतिक गलियारों में पिछले कुछ वर्षों से भारत और कनाडा के रिश्तों में जो खटास और ठहराव आ गया था, उस पर अब बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त और शीर्ष राजनयिक ने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत के साथ कनाडा के संबंधों का वर्तमान दौर महज एक सतही ‘रीसेट’ (Reset) या कूटनीतिक दिखावा नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास, रणनीतिक प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक साझेदारियों को नए सिरे से परिभाषित करने की एक गहरी प्रक्रिया है। इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगामी दौरों और दोनों देशों के बीच अटकी पड़ी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) यानी ट्रेड डील को लेकर भी बड़े संकेत दिए हैं।

दोनों देशों के बीच पिछले समय में राजनीतिक मंचों पर जिस तरह के गतिरोध देखे गए थे, उसने व्यापारिक घरानों, छात्रों और प्रवासी भारतीयों (Diaspora) को सबसे ज्यादा चिंता में डाला था। लेकिन हालिया महीनों में दोनों तरफ से दिखाई गई राजनीतिक परिपक्वता ने यह साबित कर दिया है कि मतभेदों के बावजूद आर्थिक और रणनीतिक अनिवार्यताएं सबसे ऊपर होती हैं। कनाडाई राजदूत ने अपने साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभर चुका है, जिसे नजरअंदाज करके दुनिया का कोई भी देश अपनी दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति की कल्पना नहीं कर सकता।

कनाडा के प्रधानमंत्री के कार्यालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के बीच पर्दे के पीछे चल रही लगातार वार्ताओं के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर दिखने लगे हैं। राजदूत ने स्पष्ट किया कि दोनों देश अब अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर भविष्योन्मुखी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, उच्च शिक्षा, कृषि तकनीक और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के पास साझा रूप से आगे बढ़ने के असीम अवसर मौजूद हैं।

भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से रुकी हुई ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते’ (CEPA) और फ्री ट्रेड डील (FTA) की चर्चाएं एक बार फिर से जीवंत हो उठी हैं। कनाडाई राजदूत ने स्वीकार किया कि व्यापारिक समुदाय दोनों देशों के बीच सुगम और शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कनाडा के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन, पोटाश, ऊर्जा और उन्नत कृषि तकनीक है, जिसकी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को भारी आवश्यकता है।

दूसरी तरफ, भारत का विशाल बाजार, कुशल तकनीक पेशेवर, आईटी सेक्टर और विनिर्माण क्षमताएं कनाडाई व्यवसायों के लिए मुनाफे के सबसे बड़े द्वार खोलती हैं। यदि आने वाले दिनों में दोनों देशों के व्यापार मंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें सफल होती हैं, तो इस ट्रेड डील के रास्ते में आ रही तकनीकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। विश्लेषकों का मानना है कि एक मजबूत व्यापार समझौता न केवल दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को गति देगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को भी स्थिरता प्रदान करेगा।

इस कूटनीतिक गर्माहट के बीच सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे और दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच होने वाली आगामी मुलाकातों को लेकर बना हुआ है। हालांकि राजदूत ने प्रधानमंत्री के संभावित दौरे की किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की, लेकिन उन्होंने यह जरूर संकेत दिया कि कूटनीतिक स्तर पर इसके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है।

दोनों देशों के नेता यदि जी-20 या अन्य अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों से इतर या द्विपक्षीय रूप से एक-दूसरे के देशों का दौरा करते हैं, तो यह भारत-कनाडा संबंधों के नए अध्याय की सबसे मजबूत नींव साबित होगी। प्रवासी भारतीय समुदाय, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था और राजनीति में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, वह भी दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों का प्रबल समर्थक रहा है।

भारत और कनाडा के रिश्ते सिर्फ दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कनाडाई राजदूत का यह बयान इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कूटनीति में संवाद के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। जैसे-जैसे दोनों देश आपसी अविश्वास के बादलों को चीरकर आगे बढ़ रहे हैं, यह साफ हो गया है कि भविष्य का सहयोग आपसी सम्मान, संप्रभुता और साझा आर्थिक समृद्धि के मजबूत स्तंभ पर ही टिका रहेगा।