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उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी हलचल ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी दलों ने अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया खत्म होते ही यूपी में भी राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नई रणनीतिक भिड़ंत साफ नजर आ रही है।
PDA बनाम PD: दो रणनीतियों की सीधी टक्कर
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर अपने चर्चित ‘PDA’ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे चुनावी मैदान मजबूत करने में जुटे हैं। यह वही सामाजिक गठजोड़ है जिसे पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाया था।
इसके जवाब में भाजपा ने भी अपना काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘PD’ यानी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की राजनीति को केंद्र में रखकर चुनावी नैरेटिव सेट करने की तैयारी में हैं।
विकास बनाम जातीय समीकरण का नैरेटिव
भाजपा की रणनीति साफ संकेत देती है कि वह जातीय समीकरण की राजनीति का जवाब विकास और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों से देगी। पार्टी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, निवेश और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर रहेगा। इसके साथ ही महिला आरक्षण और महिलाओं से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं को भी जोर-शोर से उठाया जा रहा है।
महिला और हिंदुत्व—दोनों पर नजर
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा आने वाले समय में महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला सकती है। ‘विमेन सेंट्रिक’ योजनाएं और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे को लगातार हवा दी जा रही है।
वहीं, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को भी धार देने की रणनीति अपना सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरह धार्मिक पहचान की राजनीति को प्रमुखता मिली, उसी तरह यूपी में भी इस मुद्दे को समय के अनुसार उभारा जा सकता है।
चुनावी जमीन पर दिखने लगा असर
पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दोनों दलों की रणनीतियों का असर धीरे-धीरे जमीन पर दिखने लगा है। एक तरफ सामाजिक समीकरणों की मजबूती पर जोर है, तो दूसरी ओर विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश तेज हो गई है।
आगे क्या?
4 मई को अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा अपनी रणनीति को और आक्रामक रूप दे सकती है। इससे यूपी की राजनीति में और तेज हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बीच सीधी टक्कर बनने जा रहा है।