दिल्लीवासियों को मिली बड़ी राहत: सरकारी सेवाओं के लिए अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए कामकाज को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Information Technology) ने सरकारी सेवाओं में पहचान सत्यापन के लिए ‘स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण’ (Voluntary Aadhaar Authentication) से जुड़ी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी कर दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब दिल्ली के नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों और नागरिक सुविधाओं के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारों में लगने या चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे डिजिटल माध्यम से पहचान सत्यापित करके सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। सबसे खास बात यह है कि सरकार ने आधार प्रमाणीकरण को पूरी तरह से वैकल्पिक और स्वैच्छिक रखा है, जिससे किसी भी नागरिक का काम आधार कार्ड न होने या तकनीकी खराबी आने के कारण नहीं रुकेगा।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ‘एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म’ (Unified Citizen Data Platform – UCDP) के संचालन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की औपचारिक अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(ख)(ii) और आधार प्रमाणीकरण सुशासन (सामाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के तहत लागू की गई है। नए नियमों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति का आधार वेरिफिकेशन उसकी स्पष्ट सहमति (Consent) के बिना बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। संबंधित विभाग या सेवा प्रदाता को आधार प्रमाणीकरण शुरू करने से पहले आवेदक को इसके उद्देश्य की जानकारी देनी होगी और उसकी अनुमति लेनी होगी। इस पहल का मुख्य मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सुशासन को बढ़ावा देना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है।

अक्सर देखा जाता था कि नेटवर्क की समस्या, बायोमेट्रिक फेल होने या आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक न होने के कारण आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दिल्ली सरकार ने इस व्यावहारिक समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए अधिसूचना में वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों (Alternative Identity Documents) का स्पष्ट प्रावधान किया है। यदि कोई नागरिक आधार प्रमाणीकरण कराने से इनकार करता है या किसी तकनीकी कारण से उसका आधार सत्यापन पूरा नहीं हो पाता है, तो संबंधित विभाग उसे सेवा देने से मना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में नागरिक अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए चार प्रमुख वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), पासपोर्ट (Passport) और केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी अन्य फोटो पहचान पत्र शामिल है।

दिल्ली के विभिन्न जिलों जैसे उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, रोहिणी, द्वारका, जनकपुरी और शाहदरा सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह अधिसूचना बड़ी राहत लेकर आई है। यूसीडीपी (UCDP) प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिक डेटा के एकीकृत होने से बार-बार हर विभाग में अलग-अलग दस्तावेज जमा करने की झंझट खत्म होगी। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह विशेष अधिसूचना यूसीडीपी और अधिसूचना में निर्धारित उद्देश्यों से जुड़ी सेवाओं के लिए जारी की गई है। अन्य केंद्रीय या राज्य स्तरीय योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं या परिवहन विभाग की कुछ विशिष्ट सब्सिडी योजनाओं (जैसे हाल ही में ईवी सब्सिडी के लिए जारी नियम) में आधार की अनिवार्यता वहां लागू होने वाले संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही तय होगी। कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार के इस फैसले ने डिजिटल सुविधा और नागरिकों के निजता व विकल्प के अधिकार के बीच एक बेहतरीन संतुलन स्थापित किया है।