
दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति, अंतर-राज्यीय जल बंटवारे के संवेदनशील मुद्दों और राजनीतिक दलों के बीच चल रहे घमासान से जुड़ी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी और गरमागरम खबर सामने आ रही है। कावेरी बेसिन (Cauvery Basin) में बहुचर्चित मेकेदातु बांध (Mekedatu Dam Project) के निर्माण को लेकर पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सियासी तनातनी एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई है। इस बीच, दिल्ली में एक हाई-प्रोफाइल पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के प्रमुख नेता और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (D.K. Shivakumar) ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (CM Vijay) और विपक्षी दल द्रमुक (DMK) के हमलों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। डीके शिवकुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एमके स्टालिन और सीएम विजय से उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं और “हम अच्छे दोस्त हैं”, लेकिन इसके बावजूद बांध निर्माण को लेकर कर्नाटक अपने रुख पर कायम रहेगा। इस बयान के सामने आने के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया है और विपक्षी दलों ने सीएम विजय पर तीखे हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेकेदातु बांध विवाद को लेकर दक्षिण भारत की राजनीति में इस समय क्या कुछ चल रहा है और इसके क्या कूटनीतिक मायने हैं।
डीएमके के मुखपत्र ‘मुरासोली’ का बड़ा हमला: मुख्यमंत्री विजय पर लगाए ‘फिल्मी अंदाज’ में राजनीति करने के आरोप
मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में उस समय और अधिक उबाल आ गया जब प्रमुख विपक्षी दल डीएमके (DMK) ने अपने आधिकारिक और पारंपरिक मुखपत्र ‘मुरासोली’ (Murasoli) के जरिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर सीधा और तीखा हमला बोला। डीएमके ने अपने मुखपत्र में आरोप लगाया कि अभिनेता से राजनेता बने मुख्यमंत्री विजय मेकेदातु जैसे अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को किसी ‘फिल्मी अंदाज’ या हल्के तरीके से हैंडल कर रहे हैं।
डीएमके ने सीएम विजय को चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में लिखा कि फिल्मों में तो वे अपनी सोलो परफॉर्मेंस (Solo Performance) दे सकते हैं और अकेले पर्दे पर छा सकते हैं, लेकिन जब बात करोड़ों तमिलों की जीवनरेखा से जुड़े जल संकट की हो, तो उन्हें सभी राजनीतिक दलों और जनता को साथ लेकर एक मजबूत सर्वदलीय रुख अपनाना होगा। डीएमके के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया कि सीएम विजय ने इस गंभीर मामले में फिल्मों जैसे फिल्मी डायलॉग तो बोल दिए, लेकिन ठोस कार्रवाई के नाम पर अपने शुरुआती छह महीने व्यर्थ कर दिए हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि जब हाल ही में मुख्यमंत्री विजय दिल्ली के दौरे पर गए थे, तब उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और कर्नाटक के मंत्रियों के सामने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे।
सर्वदलीय बैठक की मांग और तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन का कड़ा रुख
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन (M.K. Stalin) ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए कर्नाटक के इस प्रस्ताव के खिलाफ तमिलनाडु के सभी दलों को एकजुट होने का आह्वान किया है। एमके स्टालिन ने मांग की है कि राज्य सरकार को तुरंत एक সর্বदलीय बैठक (All-Party Meeting) बुलानी चाहिए ताकि मेकेदातु बांध के निर्माण को कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर कड़ा जवाब दिया जा सके। स्टालिन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा बार-बार बांध बनाने के संकल्प को दोहराए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मेकेदातु का यह मामला कोई फिल्मी पटकथा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर तमिलनाडु की जनता के जीवन, खेती और पेयजल से जुड़ा हुआ अस्तित्व का सवाल है।
विपक्ष का यह भी आरोप है कि जब दिल्ली में सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के नेता एक ही मंच पर मिले थे, तब मुख्यमंत्री विजय को पूरी दृढ़ता के साथ तमिलनाडु का पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करने के कारण विपक्षी दलों—विशेषकर एआईएडीएमके (AIADMK) और भाजपा (BJP)—ने भी सीएम विजय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एआईएडीएमके के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जाकर तमिलनाडु के अधिकारों को कर्नाटक के सामने सरेंडर कर दिया है, जो राज्य की जनता के साथ एक बड़ा धोखा है।
“हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कानूनी दायरे में काम करेंगे”—डीके शिवकुमार का दो टूक जवाब
इन तमाम राजनीतिक हमलों और तीखी आलोचनाओं के बीच कर्नाटक के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत करते हुए डीके शिवकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, “बेशक, हम अच्छे दोस्त हैं। उनकी अपनी राजनीतिक समस्याएं और मजबूरियां हो सकती हैं, जिन्हें मैं समझता हूं। लेकिन मैं तमिलनाडु की विभिन्न पार्टियों जैसे एआईएडीएमके, डीएमके और अन्य दलों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान से देखा है?”
डीके शिवकुमार ने अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए आगे कहा कि अदालत के आदेश और कानूनी रूपरेखा के तहत कर्नाटक अपने भूभाग और किसानों के विकास के लिए जो आवश्यक कदम हैं, उन्हें पूरी संवैधानिक और कानूनी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि मेकेदातु परियोजना से जुड़े मसले पर कर्नाटक की नीयत पूरी तरह साफ है और वे बातचीत के रास्ते खुले रखने के साथ-साथ अपने राज्य के जल संसाधनों के अधिकारों के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
सीएम विजय का पुराना बयान और राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं
इस पूरे विवाद की जड़ में वह बयान भी शामिल है जो मुख्यमंत्री विजय ने कुछ समय पहले (लगभग 7 अगस्त को) दिया था। उस दौरान सीएम विजय ने कहा था कि कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकेदातु विवाद को सुलझाने के लिए पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ बातचीत करने की पहल उन्होंने खुद की थी, क्योंकि उन्हें एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण नतीजे की उम्मीद थी। विजय का यह भी कहना था कि तमिलनाडु के मेहनतकश किसानों और आम जनता के हितों की खातिर बातचीत की इस प्रक्रिया में यदि उन्हें किसी प्रकार का अपमान भी सहना पड़े, तो वे उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने तब यह भी साफ किया था कि दुश्मन देश भी अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए टेबल पर बैठकर चर्चा करते हैं, इसलिए पड़ोसी राज्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते तमिलों के अधिकारों पर कोई आंच न आए।
हालांकि, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरह से कावेरी जल विवाद और मेकेदातु बांध का मुद्दा गरमाता जा रहा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि दक्षिण भारत की राजनीति में यह आने वाले दिनों का सबसे बड़ा चुनावी और सामाजिक मुद्दा बनने जा रहा है। एक तरफ जहां क्षेत्रीय दल इस मुद्दे पर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों के बीच का यह कूटनीतिक रस्साकशी का दौर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
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